मस्क यांच्या कथित पोस्टवर सरनाईक यांची भूमिका; टेस्लाच्या सवलतींचा आढावा घेण्याचे संकेत
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी देशाचा स्वाभिमान व्यावसायिक हितापेक्षा मोठा असल्याचे म्हटले आहे. आयात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या रस्ते करसवलतीचा आढावा धोरणानुसार घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
मुंबई : भारताचा स्वाभिमान, देशाच्या सर्वोच्च नेतृत्वाची प्रतिष्ठा आणि लोकशाही संस्थांचा सन्मान यांपेक्षा कोणतेही व्यावसायिक हित मोठे असू शकत नाही, अशी ठाम भूमिका महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मांडली आहे. टेस्लाचे संस्थापक एलॉन मस्क यांच्या ९ ऑक्टोबर रोजीच्या कथित सोशल मीडिया वक्तव्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे म्हटले आहे.
स्टारलिंकच्या संदर्भात मस्क यांनी केलेल्या कथित पोस्टमध्ये 'Prime Minister Ambani' असा उल्लेख आल्याचे समोर आले आहे. या उल्लेखावर सरनाईक यांनी आक्षेप घेतला. अशी टिप्पणी खेदजनक असून, लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या भारताच्या नेतृत्वाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारी आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. देशाचे पंतप्रधान आणि सर्वोच्च घटनात्मक संस्था यांचा सार्वजनिक अवमान महाराष्ट्र सहन करणार नाही, असेही या भूमिकेतून सांगण्यात आले आहे.
सरनाईक यांनी टेस्लाच्या विक्रीची आकडेवारीही समोर ठेवली आहे. त्यानुसार २०२५ मध्ये भारतात टेस्लाची २२६ वाहने विकली गेली, त्यापैकी १४० वाहने महाराष्ट्रात विकली गेली. म्हणजे देशातील एकूण विक्रीत महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे ६२ टक्के होता. २०२६ मध्ये आतापर्यंत भारतात टेस्लाची ८५९ वाहने नोंदणीकृत झाली असून, त्यातील २८२ वाहने महाराष्ट्रातील आहेत. देशातील एकूण नोंदणीत महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे ३३ टक्के आहे. यावरून टेस्लासारख्या जागतिक कंपनीला महाराष्ट्राने मोठी बाजारपेठ दिली आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले.
आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात आणि महाराष्ट्रात व्यवसायाच्या संधी आहेत; मात्र त्या संधींचा आधार परस्पर सन्मान, विश्वास आणि जबाबदारी हाच असला पाहिजे, असा संदेश यातून देण्यात आला आहे.
आयात केलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांना सध्या शून्य टक्के रस्ते करसवलत लागू आहे. अशा सवलतींचा कोणताही आढावा घेताना प्रस्थापित धोरणे, कायदेशीर तरतुदी, महाराष्ट्राचे हित आणि देशाचे व्यापक हित यांचा विचार केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. टेस्लाची सवलत तातडीने रद्द करण्याची घोषणा झालेली नाही. मात्र राज्याच्या हिताशी संबंधित धोरणांचा नियमानुसार पुनर्विचार होऊ शकतो, असे संकेत यातून मिळतात. कोणत्याही कंपनीला सवलती देताना राज्याचे आर्थिक हित आणि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा यांच्यात समतोल राखणे गरजेचे आहे, असा या भूमिकेचा आशय आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर, सार्वजनिक वाहतुकीचे विद्युतीकरण आणि पर्यावरणपूरक प्रवास यांना प्रोत्साहन देण्याच्या भूमिकेवर राज्य सरकार ठाम आहे. इलेक्ट्रिक बसचा विस्तार, चार्जिंग सुविधांची उभारणी आणि हरित वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास यांना राज्यात महत्त्व दिले जात आहे. पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे आणि राष्ट्रीय स्वाभिमान जपणे या परस्परविरोधी गोष्टी नाहीत, असे मंत्री सरनाईक यांनी म्हटले आहे. भारताच्या बाजारपेठेत व्यवसाय करताना देशाच्या नेतृत्वाचा आणि संस्थांचा सन्मान राखणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे.
व्यापारात नफा आणि बाजारपेठ महत्त्वाची असली, तरी परस्पर आदर आणि विश्वासाशिवाय व्यावसायिक संबंध दीर्घकाळ टिकत नाहीत, असे सरनाईक यांचे म्हणणे आहे. भारत जागतिक कंपन्यांसाठी खुला आहे; पण राष्ट्रीय स्वाभिमानाशी तडजोड करून कोणतेही व्यावसायिक हित साधता येणार नाही, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला आहे.