कर्जतमध्ये टोरंट प्रकल्पाच्या रस्त्याची सुनावणी शेतकऱ्यांनी बंद पाडली

कर्जत तालुक्यात होऊ घातलेल्या टोरंट प्रकल्पाच्या पोहोच रस्त्यासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची सुनावणी आज कर्जत तहसील कार्यालयात ठेवण्यात आली होती. मात्र ही सुनावणी शेतकऱ्यांनी मध्येच बंद पाडली.

भालीवडी ते सायडोंगर या टोरंट हायड्रॉलिक प्रकल्पाकडे जाणारा हा पोहोच रस्ता ५.९१ किलोमीटर लांबीचा आहे. त्यासाठी जाणाऱ्या जमिनीबाबत ही सुनावणी होती. जिल्हा भूसंपादन अधिकारी श्रीकांत गायकवाड अध्यक्षस्थानी होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप अभियंता राहुल देवांग, निवासी नायब तहसीलदार मृणालिनी शिरसाट आणि जिल्हा भूसंपादन कार्यालयातील अधिकारी हजर होते. जुलै २०२६ मध्ये २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार सर्वे नंबर ३४/१ मधील शेतकऱ्यांना नोटीस देण्यात आली होती.

या प्रकरणी १०८ अर्ज आले आहेत. तक्रार करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अर्जांवर कर्जत येथे जनसुनावणी झाली. पाली पोटल, सायडोंगर, भालीवडी, मोहमाळवाडी, आंबेवाडी आणि आंबोट येथील शेतकरी मोठ्या संख्येने आले होते.

२०१३ च्या भूसंपादन कायद्याची माहिती देत असताना गायकवाड यांच्या बोलण्यात, इथले काही शेतकरी अडानी शेतकरी आहेत, असा उल्लेख आला. त्यावर सर्व शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला. शेतकऱ्यांची हरकत असतानाही मोजणीसाठी जाणारे अधिकारी अडानी आहेत, असा आरोप ॲड. कैलास मोरे यांनी केला.

हा रस्ता कोणासाठी आणि कोणाच्या मागणीनुसार होत आहे, अशी विचारणा शेतकऱ्यांनी केली. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी काही मिनिटे गप्प राहिले. शेतकऱ्यांनी आग्रह वाढवल्यावर हा नवा पोहोच रस्ता टोरंट धरण प्रकल्पाची मशिनरी नेण्यासाठी तयार केला जात आहे, असे शेवटी स्पष्ट करण्यात आले.

हे ऐकल्यावर शेतकऱ्यांनी आम्हाला रस्ता नको आणि प्रकल्पही नको, अशी भूमिका घेतली. या सुनावणीला आमचा विरोध आहे, इथे कोणी इतिवृत्त लिहीत नाही आणि आमचा खेळ केला जात आहे, असा आरोप करत ॲड. कैलास मोरे यांनी बैठकीनंतर इतिवृत्ताची मागणी केली जाईल, असे जाहीर केले.

शेवटी शेतकऱ्यांनी लेखी निवेदन दिले. कर्जत तालुक्यातील त्या भागातील शेतकऱ्यांनी सुनावणी कशासाठी आहे, रस्ता कोणाच्या मागणीनुसार होत आहे आणि या सभेचे इतिवृत्त कोण लिहीत आहे, अशा अनेक मुद्द्यांवर विचारणा केली होती. या प्रश्नांची उत्तरे जिल्हा भूसंपादन अधिकारी आणि बांधकाम खात्याचे उप अभियंता देऊ शकले नाहीत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे रस्ताही नको आणि प्रकल्पही नको, अशी भूमिका घेत सर्व शेतकऱ्यांनी आक्षेप नोंदवला आणि सुनावणी बंद पाडली.