धाराशिवमध्ये सिंचन प्रकल्पांत केवळ ६.४४ टक्के पाणीसाठा; पुढील १० महिने पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन

धाराशिव जिल्ह्यात पावसाळा संपत आला असतानाही पाणीटंचाईचे संकट गडद होऊ लागले आहे. तापमान वाढत आहे, बाष्पीभवन वेगाने होत आहे आणि भूजलपातळी खाली जात आहे. त्यामुळे येत्या उन्हाळ्यात जिल्ह्यात पाण्याचा मोठा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ११ ऑक्टोबर रोजी केवळ ६.४४ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक होता. हे पाणी पुढील १० महिने पुरवून वापरावे लागणार आहे. ही गंभीर परिस्थिती लक्षात घेता नागरिकांनी पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केले आहे.

जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांची एकूण उपयुक्त पाणीसाठा क्षमता सुमारे ७२५ दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) आहे. १ सप्टेंबर रोजी या प्रकल्पांमध्ये ५९.६ दलघमी पाणी होते. अवघ्या ४१ दिवसांत, म्हणजे ११ ऑक्टोबरपर्यंत, त्यात १२.८५ दलघमीची घट झाली आणि साठा आता फक्त ४६.७५ दलघमीवर, म्हणजे ६.४४ टक्क्यांवर आला आहे. म्हणजेच जलसाठ्यात झपाट्याने घट होत आहे.

ऑक्टोबर महिन्यात जिल्ह्याचे कमाल तापमान साधारणतः ३० ते ३१ अंश सेल्सिअस असते. यंदा मात्र ते ३४ ते ३५ अंशांपर्यंत पोहोचले आहे. त्यामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन वेगाने होत आहे.

भूजलपातळीची स्थितीही चिंताजनक आहे. १ सप्टेंबर रोजी जिल्ह्यातील भूजलपातळीतील घसरण ६ मीटर होती. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात ती थेट ८.६६ मीटरपर्यंत खाली गेली आहे, म्हणजेच भूजलपातळी तब्बल ८.६६ मीटरने खालावली आहे. याचा विहिरी आणि बोअरवेलमधील पाण्याच्या उपलब्धतेवर मोठा परिणाम होण्याची भीती आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

यापूर्वी २०१५ मध्ये जिल्ह्यात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. तेव्हा जलसाठा १२ दलघमीपर्यंत घसरला होता आणि प्रशासनाला ४६८ टँकर सुरू करावे लागले होते. तशीच परिस्थिती पुन्हा येऊ नये म्हणून आतापासूनच नियोजन सुरू करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

संभाव्य संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक गावात नोडल अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची उपलब्धता, तसेच ग्रामीण भागात रोजगार मिळवून देणे याला प्राधान्य दिले जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आमदार राणाजगजितसिंह पाटील म्हणाले, "पाणीटंचाईचा सामना करणे ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. राजकारण बाजूला ठेवून सर्वपक्षीयांनी सामूहिक जबाबदारीने काम करावे आणि नागरिकांनी पाण्याचा अपव्यय टाळावा." अशी माहिती त्यांनी दिली.