दुष्काळात कर्जवसुली थांबवा, धाराशिव जिल्हा काँग्रेसचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

दुष्काळामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि रोजंदारी कामगार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा वेळी त्यांच्याकडे कर्जवसुलीचा तगादा लावणे अन्यायकारक आहे, असे सांगत धाराशिव जिल्हा काँग्रेसने प्रशासनाकडे कर्जवसुली तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष उमेश राजेनिंबाळकर यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले.

जिल्ह्यात गेल्या दीड महिन्यापेक्षा जास्त काळ पावसाने मोठा खंड दिला आहे. त्याचा परिणाम शेतीवर आणि शेतीला जोडलेल्या रोजगारावर झाला आहे. उत्पन्नाचे स्रोत आटल्यामुळे अनेक कुटुंबे अडचणीत आहेत. तरीही सरकारी, खासगी आणि सहकारी बँका, NBFC तसेच फायनान्स कंपन्यांकडून वेगवेगळ्या कर्जांच्या हप्त्यांची वसुली सुरू आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.

दुचाकी, वाहन, बचत गट, शेती आणि सोने तारण अशा विविध कर्जदारांकडून सुरू असलेल्या वसुलीमुळे आर्थिक संकट आणखी तीव्र होत आहे, असा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात कर्जवसुलीला तात्पुरती स्थगिती देऊन कर्जदारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जिल्हा प्रशासनाने सर्व बँका, NBFC आणि फायनान्स कंपन्यांना याबाबत आवश्यक सूचना द्याव्यात, असेही काँग्रेसने म्हटले आहे. शिवाय जिल्हा अग्रणी बँकेमार्फत सर्व बँकांना निर्देश देऊन दुष्काळग्रस्त नागरिकांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करावे, अशीही मागणी पक्षाने केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे, "उत्पन्नाचे मार्ग बंद असताना कर्जवसुलीचा दबाव वाढवण्याऐवजी प्रशासनाने नागरिकांना दिलासा देण्याची भूमिका घ्यावी. या मागणीवर तात्काळ कार्यवाही करावी."

दरम्यान, महाराष्ट्रात यंदा अपुऱ्या पावसामुळे अनेक भागांत गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्याची कमतरता, खरीप पिकांचे नुकसान, चाऱ्याचा प्रश्न आणि वाढत्या आर्थिक अडचणी यामुळे शेतकरी संकटात आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना लागू करण्यास सुरुवात केली आहे.

राज्य सरकारने 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या 'ट्रिगर-1' अंतर्गत उपाययोजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे. सुरुवातीला 265 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला होता, त्यानंतर आणखी तालुक्यांची भर घालण्यात आली. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळावा, या दृष्टीने विविध निर्णय घेतले जात आहेत.

दुष्काळाचा फटका बसलेल्या कुटुंबांवरील शिक्षणखर्चाचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. आर्थिक अडचणींमुळे दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण प्रभावित होऊ नये, हा यामागील उद्देश आहे.