WCL मुख्यालयात धूम्रपान, दारू, गुटख्यावरील बंदी पाळण्यासाठी तपासणी समितीच नाही, RTI मधून उघड

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) च्या नागपूर मुख्यालयातील नियमांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांना गणवेशासाठी दरवर्षी 12,500 रुपयांचा अग्रिम मिळतो. मात्र कार्यालयाच्या आवारात धूम्रपान, दारू, गुटखा आणि पान मसाला यावरील बंदी पाळली जात आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी मुख्यालयात कोणतेही तपासणी पथक, समिती किंवा फ्लाइंग स्क्वॉड नेमलेले नाही. माहिती अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत मिळालेल्या अधिकृत उत्तरातून हे समोर आले आहे.

नागपूरचे रहिवासी राजीव रंजन कुशवाह यांनी 3 सप्टेंबर 2026 रोजी RTI अर्ज केला होता (पत्र क्रमांक: WCL/RTI/SUKAA/2026/6719). त्याला उत्तर म्हणून WCL च्या औद्योगिक संबंध विभागाने दिलेल्या कागदपत्रांमुळे कंपनीच्या नियमांच्या अंमलबजावणीबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

हे उत्तर WCL च्या वरिष्ठ व्यवस्थापकांनी (HR/IR/SE) 16 सप्टेंबर 2026 रोजी दिलेल्या टिपणावर (क्रमांक: WCL/IR/2026/346) आधारित आहे. ते 17 सप्टेंबर रोजी जन माहिती अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आले.

अर्जातील पाच प्रमुख प्रश्नांना WCL ने पुढीलप्रमाणे उत्तर दिले. गणवेशाबाबतच्या SOP/GR साठी कोल इंडिया लिमिटेडने (CIL) काढलेला सुधारित आदेश देण्यात आला. कार्यालय आणि खाण परिसरात नशा करण्यावरील बंदीबद्दल व्यवस्थापनाने सांगितले की ती कंपनीच्या प्रमाणित स्थायी आदेशात (Standing Order) येते आणि तो वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. नियमभंगाच्या शिक्षेबाबतही कारवाईच्या तरतुदी स्थायी आदेशातच असल्याचे WCL ने म्हटले.

देखरेख आणि तपासणी समितीबाबतच्या प्रश्नावर व्यवस्थापनाने स्पष्टपणे सांगितले की नागपूर येथील WCL मुख्यालयात सध्या कोणतेही तपासणी पथक, समिती किंवा फ्लाइंग स्क्वॉड नेमलेले नाही. वार्षिक तपासण्या आणि दंडात्मक कारवाईच्या तपशिलाबद्दल विचारले असता, तपासणी समिती किंवा पथकच नेमलेले नसल्याने या संदर्भातील कारवाईचा मागितलेला तपशीलही देण्यात आला नाही.

उत्तरातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे नियम आणि दंडात्मक तरतुदी अस्तित्वात असूनही त्यांच्या पालनावर लक्ष ठेवण्यासाठी मुख्यालयात कोणतीही विशेष तपासणी यंत्रणा नेमलेली नाही.

RTI उत्तरासोबत जोडलेल्या CIL च्या 28 एप्रिल 2026 च्या कार्यालयीन ज्ञापनात (CIL/C-5B/JBCCI-XI/Uniform Dress-Code/20) सुधारित गणवेश व्यवस्थेचा तपशील आहे. 6 जून 2025 चा आधीचा आदेश कोल इंडियाच्या 490 व्या संचालक मंडळ बैठकीनंतर बदलण्यात आला. त्यानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याला तीन जोड गणवेशासाठी दरवर्षी 12,500 रुपये मिळणार आहेत. बिले सादर करण्यासाठी आधी एक महिन्याची मुदत होती, ती आता दोन महिन्यांची असून GST बिले दोन महिन्यांत द्यावी लागतील. विहित मुदतीत बिले दिली नाहीत तर ती रक्कम कर्मचाऱ्याच्या पगारातून वसूल केली जाऊ शकते. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांत किंवा अंतिम पगार देण्यापूर्वी, जे आधी असेल त्या वेळेत बिले सादर करावी लागतील.

सुधारित आदेशाच्या परिशिष्ट A नुसार पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी तीन ग्रे फॉर्मल शर्ट आणि तीन काळ्या फॉर्मल ट्राउझर्स असतील. महिला कर्मचारी तीन पर्यायांतून गणवेश निवडू शकतात: काळी ट्राउझर आणि ग्रे किंवा मरून शर्ट, ग्रे किंवा मरून कुर्ता आणि काळी सलवार व दुपट्टा, किंवा ग्रे किंवा मरून साडी आणि काळा ब्लाउज. महिलांकडे विहित पर्यायांनुसार किमान तीन जोड गणवेश असायला हवेत. रंगसंहिता ग्रे PMS 444, मरून PMS 209 आणि काळा PMS 426 अशी ठरवली आहे.

गणवेश आणि नशामुक्त कार्यस्थळाचे आदेश असूनही त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबद्दल प्रश्न विचारले जात आहेत. सूत्रांनुसार नागपूर मुख्यालयासह विविध क्षेत्रीय मुख्यालयांत विहित गणवेश न घातलेले कर्मचारीही कार्यालयात ये-जा करताना दिसतात. काही कार्यालयीन खोल्यांत उघडपणे धूम्रपान होत असल्याचेही आरोप समोर आले आहेत. हे आरोप खरे ठरले तर नियम आणि दंडाच्या तरतुदी असताना देखरेख यंत्रणा किती प्रभावी आहे, असा प्रश्न साहजिकच उभा राहील.

या प्रकरणात आता काही प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. WCL मुख्यालयात गणवेशाचे पालन सर्वांकडून सारखे होत आहे का? धूम्रपान आणि नशेशी संबंधित तक्रारींवरील कारवाईवर कोण लक्ष ठेवते? शिक्षेच्या तरतुदी असतील तर प्रभावी देखरेखीसाठी विशेष तपासणी यंत्रणा का नेमलेली नाही? CMD या प्रकरणाचा आढावा घेऊन मुख्यालयातील नियमपालनाची स्थिती स्पष्ट करतील का? तथ्ये पाहता दक्षता विभागाने किंवा अन्य सक्षम प्राधिकरणाने चौकशीचा विचार करावा का?

तथापि, तपासणी समिती नसणे याचा अर्थ कधीच कारवाई झालेली नाही असा होत नाही; उपलब्ध नोंदी आणि प्रत्यक्ष स्थिती यांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करावी लागेल. गणवेश आणि धूम्रपान व नशेवरील बंदीचे नियम राबवण्यासाठी WCL व्यवस्थापन कोणती पावले उचलते, याकडे आता लक्ष आहे. मुख्यालयात शिस्तबद्ध आणि धूरमुक्त कार्यस्थळासाठी देखरेख यंत्रणा उभी राहते की उत्तरे लेखी आदेशांपुरतीच राहतात, हा मुख्य प्रश्न आहे.