WCL नागपूर: गणवेशासाठी १२,५०० रुपये आगाऊ, धूम्रपान-नशेवर तपासणी समिती नाही
माहिती अधिकारातील उत्तरातून समोर आले की नागपूर मुख्यालयात तपासणी पथक नाही, तर कोल इंडियाने गणवेशाच्या आगाऊ रकमेचे नियम बदलले आहेत.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (WCL) च्या नागपूर मुख्यालयात कार्यालयीन परिसरात धूम्रपान आणि नशेच्या पदार्थांवरील बंदीचे उल्लंघन तपासण्यासाठी व्यवस्थापनाने नेमलेले कोणतेही तपासणी पथक, समिती किंवा फ्लाइंग स्क्वाड सध्या नाही. माहिती अधिकार (RTI) कायद्याखाली मिळालेल्या उत्तरातून ही बाब उघड झाली आहे.
नागपूरचे रहिवासी राजीव रंजन कुशवाह यांनी ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा अर्ज केला होता. कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशाचे नियम, कामाच्या ठिकाणी असलेल्या बंदी, शिस्तभंगाच्या तरतुदी, तपासणीची यंत्रणा आणि वर्षनिहाय कारवाईची नोंद, अशा पाच प्रश्नांवर त्यांनी माहिती मागितली होती. WCL च्या औद्योगिक संबंध विभागाने त्यावर संबंधित कार्यालयीन नोंदींची पाने आणि कागदपत्रे दिली.
लेखी उत्तरात व्यवस्थापनाने स्पष्ट म्हटले आहे की नागपूर येथील WCL मुख्यालयात व्यवस्थापनाने सध्या कोणतेही तपासणी पथक, समिती किंवा फ्लाइंग स्क्वाड नेमलेले नाही.
कार्यालय आणि खाण परिसरात धूम्रपान, दारू व इतर नशेचे पदार्थ, गुटखा आणि पान मसाल्यावर बंदी घालणारे नियम कोणते, असाही प्रश्न अर्जात होता. त्यावर WCL ने सांगितले की या तरतुदी कंपनीच्या प्रमाणित स्थायी आदेशांमध्ये (Standing Orders) आहेत आणि ते कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. नियम मोडल्यास शिस्तभंगाची कारवाई कशी करायची, यासाठीही याच स्थायी आदेशांचा संदर्भ दिला आहे.
समितीच नेमलेली नसल्याने अशा समितीने केलेली तपासणी आणि शिक्षात्मक कारवाई यांची वर्षनिहाय माहिती देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे WCL ने नमूद केले आहे. हे उत्तर उप महाव्यवस्थापक (औद्योगिक संबंध) यांच्या कार्यालयातून तयार होऊन जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे पाठवण्यात आले. त्याची पोच १७ सप्टेंबर २०२६ ची आहे.
याच कागदपत्रांमध्ये कोल इंडिया लिमिटेडचा सुधारित गणवेश नियमावलीचा आदेशही आहे. तो २८ एप्रिल २०२६ च्या कार्यालयीन ज्ञापनाद्वारे काढला गेला. त्याचा संदर्भ क्रमांक CIL/C-5B/JBCCI-XI/Uniform Dress-Code/20 असा आहे. कोल इंडियाच्या संचालक मंडळाच्या ४९० व्या बैठकीत ही सुधारणा मंजूर झाली, असे त्यात म्हटले आहे. यामुळे ६ जून २०२५ चा आधीचा आदेश बदलला आहे.
सुधारित तरतुदींनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना तीन किंवा त्याहून अधिक जोड गणवेशासाठी दरवर्षी १२,५०० रुपये आगाऊ मिळतील. गणवेश खरेदीची GST बिले कर्मचाऱ्यांना आगाऊ रक्कम मिळाल्यापासून दोन महिन्यांत जमा करावी लागतील. मुदतीत बिले दिली नाहीत तर ती रक्कम पगारातून वसूल केली जाऊ शकते. निवृत्तीच्या जवळ असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी रक्कम मिळाल्यापासून दोन महिन्यांत किंवा अंतिम पगार देण्यापूर्वी, यापैकी जे आधी येईल तेव्हा, बिले द्यायची आहेत.
पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी तीन राखाडी फॉर्मल शर्ट आणि तीन काळ्या फॉर्मल पँट असा गणवेश ठरला आहे. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी तीन पर्याय आहेत: राखाडी किंवा मरून फॉर्मल शर्ट आणि काळी पँट; राखाडी किंवा मरून कुर्ता/कमीज, काळी सलवार आणि दुपट्टा; किंवा राखाडी किंवा मरून साडी आणि काळा ब्लाउज. यापैकी एखादा पर्याय किंवा त्यांचे मिश्रण निवडता येईल, पण किमान तीन जोड असणे आवश्यक आहे.
रंगसंकेतही ठरवले आहेत. राखाडीसाठी PMS 444, मरूनसाठी PMS 209 (फक्त महिला कर्मचाऱ्यांसाठी) आणि काळ्या पँटसाठी PMS 426. PMS म्हणजे रंग प्रमाणित करण्यासाठी वापरली जाणारी Pantone Matching System.
या कागदपत्रांतून WCL च्या कारभारातील दोन वेगळ्या गोष्टी समोर येतात: गणवेशाच्या खर्चाची परतफेड आणि मुख्यालयातील सध्याची तपासणी व्यवस्था. कोल इंडियाने आगाऊ रक्कम आणि बिले देण्याची मुदत बदलली आहे, तर प्रश्नात विचारलेल्या बाबींसाठी मुख्यालयात व्यवस्थापनाने नेमलेले कोणतेही पथक सध्या नाही, असे WCL चे उत्तर सांगते.
मात्र कामाच्या ठिकाणी निर्बंधच नाहीत, असे या उत्तरातून सिद्ध होत नाही. बंदी आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी लागू चौकट म्हणून WCL ने प्रमाणित स्थायी आदेशांचा उल्लेख केला आहे. गणवेशाशी संबंधित कागदपत्रे नागपूरच्या सिव्हिल लाइन्स येथील WCL मुख्यालयातून, वरिष्ठ व्यवस्थापक (मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध/SE) यांनी eOffice प्रणालीद्वारे जारी केली आहेत.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.