राज्यात साडेचार वर्षांत १३,९२८ शेतकऱ्यांनी जीव दिला, २९५ पात्र कुटुंबे अजून मदतीविना

महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र थांबायला तयार नाही. जानेवारी २०२२ ते जून २०२६ या काळात राज्यात १३,९२८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, अशी माहिती समोर आली आहे. म्हणजे सरासरी रोज आठपेक्षा जास्त शेतकरी आपला जीव गमावत आहेत. शेती आणि कर्जाच्या संकटात अडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या मृत्यूमुळे सरकारी मदत आणि पारदर्शकता यावर पुन्हा प्रश्न उभे राहिले आहेत.

ही आकडेवारी माहिती अधिकार (RTI) कायद्याखाली मिळाली आहे. त्यानुसार या १३,९२८ प्रकरणांपैकी ८,१४५ कुटुंबे सरकारी मदतीसाठी पात्र ठरली. ४,०४२ प्रकरणे अपात्र ठरवण्यात आली, तर ९४१ प्रकरणांची चौकशी अजून सुरू आहे.

पात्र ठरलेल्या सगळ्यांनाच मदत मिळालेली नाही, ही यातली मोठी बाब आहे. ८,१४५ पात्र कुटुंबांपैकी ७,८५० कुटुंबांना १ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. उरलेली २९५ कुटुंबे अजूनही वाट पाहत आहेत. पात्र जाहीर होऊनही त्यांच्या हातात काही आलेले नाही.

जितेंद्र घाडगे यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना सांगितले की, त्यांनी जिल्हावार आणि महिनावार माहिती मागितली होती. २४ जुलै रोजी जन माहिती अधिकाऱ्याने उत्तर दिले की ही माहिती संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून घ्यावी. त्यानंतर घाडगे यांनी १८ ऑगस्ट रोजी पहिले अपील दाखल केले. ८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली. त्यानंतर विभागाने राज्याची एकूण आकडेवारी दिली, पण तपशीलवार माहिती द्यायला नकार दिला.

घाडगे यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या १० वर्षांत विभागाने जिल्हावार आकडेवारी द्यायला नकार देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे हे झाले, असा आरोप त्यांनी केला. मात्र उपलब्ध माहितीवरून या आरोपाला स्वतंत्रपणे दुजोरा देता येत नाही.

घाडगे यांनी काही सूचनाही केल्या आहेत. ज्या कुटुंबांचे नुकसान भरपाईचे दावे फेटाळले गेले, त्यांनाही गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेतून २ लाख रुपयांचे संरक्षण मिळावे, असे ते म्हणतात. संकटात सापडलेल्या कुटुंबांची ओळख पटवून त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल याची खात्री करण्यासाठी तालुका पातळीवर समित्या स्थापन कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.

त्यांच्या सांगण्यानुसार, मुख्यमंत्री कार्यालयाने ईमेल मिळाल्याचे कळवले आणि तो कृषी विभागाकडे पाठवला. पण त्यांना अजून काहीही उत्तर आलेले नाही. जिल्हावार माहिती नसल्यामुळे संकटाचा सर्वाधिक फटका कोणत्या भागांना बसला आहे आणि सरकारी मदत किती ठिकाणी पोहोचत आहे, हे समजणे अवघड झाले आहे.