राज्यातील 358 पैकी 305 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर; सोयाबीन आणि कापसाला सर्वाधिक फटका

महाराष्ट्रात खरीप हंगाम 2026 मध्ये पाऊस कमी पडल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यातील एकूण 358 तालुक्यांपैकी 305 तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले आहेत. कृषी आणि महसूल विभागांची पथके शेतात जाऊन पंचनामे करत असून पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज घेत आहेत.

राज्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे 77 हजार कोटी रुपयांचा फटका बसल्याचे सांगितले जात आहे. या अंदाजानुसार मराठवाड्यात 35,000 कोटी रुपये, विदर्भात 22,000 कोटी रुपये, तर उत्तर आणि पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणात मिळून सुमारे 20,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हे आकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) चे आमदार रोहित पवार यांनी एका प्रेझेंटेशनमध्ये मांडले. मात्र या रकमेला दुजोरा देणारा सरकारी अंदाज उपलब्ध नाही. त्यामुळे हा आकडा अंतिम नुकसान म्हणून किंवा सरकारने मान्य केलेली आकडेवारी म्हणून पाहू नये.

दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका सोयाबीन आणि कापूस या पिकांना बसल्याचा अंदाज आहे. खरीप हंगामात राज्यात हीच दोन पिके सर्वात महत्त्वाची आहेत. या दोन पिकांखालील क्षेत्र 87.85 लाख हेक्टर आहे, म्हणजे 64.2 टक्के.

सोयाबीनबद्दल सांगायचे तर ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये पावसाने मोठा खंड दिला. त्यामुळे यंदा सोयाबीन कापणीआधीच शेतात वाळून गेले. शेंगा लागण्याच्या नाजूक अवस्थेत पाऊस थांबल्याने जमिनीतील ओल संपली आणि झाडे पिवळी पडली. मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार सोयाबीनच्या उत्पादनात 50 ते 60 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

कापूस हे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रमुख नगदी पिकांपैकी एक आहे. पावसाची कमतरता आणि जास्त तापमान यामुळे झाडांची वाढ, फुले आणि बोंडे लागण्याची प्रक्रिया यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे उत्पादन आणि कापसाच्या दर्जावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

खरीप पेरणीच्या क्षेत्राबद्दल मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात खरिपाचे सर्वसाधारण पेरणी क्षेत्र सुमारे 1.44 कोटी हेक्टर आहे. या हंगामात सुमारे 1.37 कोटी हेक्टरवर पेरणी झाली.

सोयाबीन आणि कापसाशिवाय तूर, मका आणि भात ही पिकेही खरिपात महत्त्वाची आहेत. या पिकांवरही दुष्काळाचा परिणाम झाला आहे. राज्याच्या कृषी विभागाच्या ऑगस्टमधील आकडेवारीत मका, भात आणि तूर यांच्या पेरणी क्षेत्रात मागील वर्षाच्या तुलनेत घट नोंदवली गेली होती.

दुष्काळग्रस्त भागात महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी आणि महसूल विभागांची संयुक्त पथके शेतांची पाहणी करत आहेत. या सर्वेक्षणातून पीक नुकसानीचे क्षेत्र, बाधित शेतकऱ्यांची संख्या आणि संभाव्य मदतीची गरज स्पष्ट होईल.

उदाहरण म्हणून, 22 ऑक्टोबर 2026 च्या एका अहवालात नाशिक जिल्ह्यातील 10 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये 5.07 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर पीक नुकसान आणि 5.16 लाखांपेक्षा जास्त बाधित जमीनधारकांचा अंदाज सांगण्यात आला. हा आकडा फक्त नाशिक जिल्ह्याचा आहे, संपूर्ण महाराष्ट्राचा नाही.