WCL मुख्यालयात धूम्रपान व नशेवर देखरेखीसाठी तपास पथक किंवा समिती नाही, RTI मधून उघड

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) च्या नागपूर येथील मुख्यालयात नियम पाळले जातात का आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी होते, यावर आता गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकृत उत्तरातून ही बाब समोर आली आहे. कर्मचाऱ्यांना गणवेशासाठी वर्षाला Rs 12,500 अॅडव्हान्स देण्याची तरतूद आहे. मात्र कार्यालय परिसरात धूम्रपान, दारू, गुटखा आणि पान मसाल्याचा वापर होऊ नये म्हणून मुख्यालयात कोणतेही तपास पथक, समिती किंवा उडते पथक नेमलेले नाही.

नागपूरचे रहिवासी राजीव रंजन कुशवाहा यांनी 3 सप्टेंबर 2026 रोजी RTI अर्ज (पत्र क्रमांक: वेकोलि/जआ/सुकाअ/2026/6719) दाखल केला होता. त्याला उत्तर म्हणून WCL च्या औद्योगिक संबंध विभागाने काही कागदपत्रे दिली. त्यावरून कंपनीच्या नियमांच्या अंमलबजावणीबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. WCL च्या वरिष्ठ व्यवस्थापकांनी (मा.सं./औ.सं./SE) 16 सप्टेंबर 2026 रोजी केलेल्या नोंदीच्या (संख्या: वेकोलि/औ.सं./2026/346) आधारे उत्तर तयार झाले आणि ते 17 सप्टेंबर रोजी जन सूचना अधिकाऱ्याकडे पाठवण्यात आले.

अर्जात पाच प्रश्न विचारले होते. गणवेशाबाबतच्या SOP/GR साठी WCL ने कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) चा सुधारित आदेश दिला. कार्यालय आणि खाण परिसरात नशेवरील बंदीबद्दल व्यवस्थापनाने सांगितले की ही बंदी कंपनीच्या प्रमाणित स्थायी आदेशात (Standing Order) येते आणि तो वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. नियम मोडल्यास कारवाईची तरतूदही स्थायी आदेशातच आहे, असे WCL ने म्हटले. देखरेख आणि तपास समितीबद्दल व्यवस्थापनाने स्पष्ट सांगितले की सध्या WCL मुख्यालय, नागपूर येथे कोणतेही तपास पथक, समिती किंवा उडते पथक नेमलेले नाही. वार्षिक तपासणी आणि दंडात्मक कारवाईचा तपशील मागितला होता, पण समिती किंवा पथकच नसल्याने तोही देण्यात आला नाही.

म्हणजेच नियम आणि दंडाच्या तरतुदी आहेत, पण त्यांचे पालन होते का हे पाहण्यासाठी मुख्यालयात विशेष तपासणी व्यवस्था नाही, ही या उत्तराची सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.

RTI सोबत जोडलेले कोल इंडिया लिमिटेडचे कार्यालयीन ज्ञापन (CIL/C-5B/JBCCI-XI/Uniform Dress-Code/20), दिनांक 28 एप्रिल 2026, गणवेशाच्या सुधारित व्यवस्थेची माहिती देते. कोल इंडियाच्या 490 व्या बोर्ड बैठकीनंतर 6 जून 2025 चा जुना आदेश बदलण्यात आला. सुधारित व्यवस्थेनुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याला वर्षात तीन जोडी गणवेशासाठी Rs 12,500 मिळतील. पूर्वी बिल एका महिन्यात जमा करावे लागत होते, आता GST बिल दोन महिन्यांत जमा करावे लागेल. मुदतीत बिल न दिल्यास रक्कम पगारातून वसूल करण्याची तरतूद आहे. निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दोन महिन्यांत किंवा अंतिम पगार निघण्यापूर्वी, जे आधी असेल त्या वेळी, बिल द्यावे लागेल.

Annexure-A नुसार पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी तीन ग्रे फॉर्मल शर्ट आणि तीन काळ्या फॉर्मल पँट आहेत. महिला कर्मचाऱ्यांना तीन पर्याय आहेत: ग्रे/मैरून शर्टसोबत काळी पँट, ग्रे/मैरून कुर्ता, काळी सलवार आणि दुपट्टा, किंवा ग्रे/मैरून साडी आणि काळा ब्लाउज. त्यांना निवडलेल्या पर्यायानुसार किमान तीन जोडी गणवेश ठेवावा लागेल. रंगसंकेत असे आहेत: ग्रे, PMS 444, मैरून, PMS 209 आणि ब्लॅक, PMS 426.

सूत्रांनुसार नागपूर मुख्यालयासह विविध क्षेत्रीय मुख्यालयांत ठरलेला गणवेश न घालणारे कर्मचारी कार्यालयात येताजाताना दिसतात. तसेच कार्यालयातील काही कक्षांत उघडपणे धूम्रपान होत असल्याचे आरोपही समोर आले आहेत. हे आरोप खरे ठरले, तर कंपनीकडे नियम आणि दंडाच्या तरतुदी आधीच असताना देखरेख व्यवस्था किती प्रभावी आहे, हा प्रश्न उभा राहतो.

आता काही प्रश्नांची उत्तरे अपेक्षित आहेत. मुख्यालयात गणवेशाचे नियम सर्वांना सारखे लागू केले जातात का? धूम्रपान आणि नशेवरील बंदी मोडल्याच्या तक्रारींवरील कारवाईवर कोण नजर ठेवतो? दंडाची तरतूद असताना विशेष तपासणी व्यवस्था का नेमली नाही? CMD या प्रकरणाचा आढावा घेऊन मुख्यालयातील नियमपालनाची स्थिती स्पष्ट करतील का? आणि तथ्यांच्या आधारे दक्षता विभागाने किंवा इतर सक्षम प्राधिकरणाने चौकशीची गरज तपासावी का?

तपास समिती नेमलेली नाही याचा अर्थ कधीच कोणतीही कारवाई झाली नाही असा आपोआप होत नाही. त्यासाठी उपलब्ध नोंदी आणि प्रत्यक्ष स्थिती यांची स्वतंत्र तपासणी आवश्यक आहे. आता WCL व्यवस्थापन गणवेशाचे नियम आणि धूम्रपान व नशेवरील बंदी प्रभावी करण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे लक्ष आहे. मुख्यालयात देखरेख व्यवस्था उभी राहील, की ही उत्तरे फक्त कागदी आदेशांपुरतीच राहतील, हे पाहावे लागेल.