नागपूर मनपाच्या कारभारावर राज्य माहिती आयोग कडक, ६८ कुटुंबांच्या नकाशासाठी १५ दिवसांची मुदत

नागपूर महानगरपालिकेच्या झोपडपट्टी विभागाच्या आणि नगर रचना विभागाच्या कामकाजावर राज्य माहिती आयोगाने कडक भूमिका घेतली आहे. ६८ कुटुंबांचा हक्क असलेल्या जमिनीचा प्रमाणित नकाशा आणि आवश्यक कागदपत्रे १५ दिवसांत देण्याची मुदत आयोगाने मनपाला दिली आहे. हा आदेश नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

सुमारे १४ महिने कागदपत्रांसाठी फिरत राहिलेल्या नागरिकांना माहिती न देणे आणि आरटीआयअंतर्गत टाळाटाळ करणे, यावर आयोगाने मनपा प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

जरीपटक्यातील इंदिरानगर वस्तीतील ६८ कुटुंबे अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या मालकी हक्काच्या पट्ट्यांपासून वंचित आहेत. इंदिरानगर गृह निर्माण सहकारी संस्थेच्या सचिवांनी जमिनीच्या हक्कासंबंधीच्या कागदपत्रांसाठी आरटीआय अर्ज केला होता. मात्र १४ महिने वेगवेगळ्या विभागांच्या चकरा मारूनही कागदपत्रे मिळाली नाहीत. त्यामुळे हे प्रकरण राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठाकडे गेले.

इंदिरानगर वस्ती मौजा इंदोरा येथील खसरा क्रमांक २५/१, स्लम कोड ४१० अंतर्गत येते. २०१४ मध्ये येथे बीएसयूपी योजनेंतर्गत ३६६ एसआरए घरांची योजना लागू झाली. मात्र २०१६ नंतर कागदपत्रांतील विसंगतींमुळे ६८ कुटुंबे जमिनीच्या पट्ट्यांपासून वंचित राहिली आहेत. संस्थेच्या सचिवांनी प्रमाणित नकाशा मागितला, तेव्हा नागपूर मनपाच्या वेगवेगळ्या विभागांनी जबाबदारी घेण्यास नकार दिला.

कागदपत्रांच्या बाबतीत मनपाच्या विभागांमध्ये बराच काळ एकमेकांकडे बोट दाखवणे सुरू राहिले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने मागितलेली माहिती नगर रचना विभागाकडे उपलब्ध असल्याचा दावा केला. त्यानंतर नगर रचना विभागाने ही जबाबदारी स्थापना विभागावर ढकलली.

स्लम विभागानेही कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यास असमर्थता दर्शवली. विभागांच्या या बेजबाबदार कामकाजावर नाराजी व्यक्त करत आयोगाने कडक आदेश दिले.

आयोगाने इंदिरानगरमधील रो-हाउस जीपी एरियाचा प्रमाणित नकाशा आणि पीडीएसची प्रत अपीलकर्त्याला १५ दिवसांत मोफत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. तसेच संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध नसतील, तर त्याची कारणे मनपाने शपथपत्राद्वारे (हलफनामा) द्यावीत, असाही आदेश आयोगाने दिला आहे. म्हणजेच कागदपत्रे नसल्यास तसे लेखी स्वरूपात कारणांसह सांगावे लागणार आहे.