वृद्धांच्या हक्कांसाठी बंधनकारक आंतरराष्ट्रीय करार हवा, जिनिव्हातील चर्चेत मागणी

जगाची लोकसंख्या झपाट्याने वयस्कर होत आहे. पण वाढत्या वयाच्या लोकांना सन्मान, समानता, सुरक्षा आणि चांगल्या आरोग्यासह जगण्याचा हक्क खरोखर मिळतो का, हा प्रश्न उभा आहे. गरिबी, सामाजिक बहिष्कार, आरोग्य सेवा आणि न्याय मिळवताना त्यांना का झगडावे लागते, असाही सवाल आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्थेत प्रगती झाली असली, तरी त्यांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असा स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय करार अजूनही गरजेचा आहे.

ही मागणी नवी नाही. १९४८ मध्ये मानवाधिकारांची सार्वत्रिक घोषणा तयार होत असतानाच अर्जेंटिनाने "वाढत्या वयाच्या लोकांच्या हक्कांची घोषणा" मांडण्याचा प्रस्ताव दिला होता. आता सुमारे आठ दशकांनंतर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेने अशा कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी आंतर-सरकारी कार्यगट स्थापन केला आहे. वयावरून होणारे पूर्वग्रह आणि भेदभाव या खोलवर रुजलेल्या समस्यांना हा करार भिडू शकेल, अशी अपेक्षा आहे.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालयातील कार्यगटाचे सचिव खालिद हसीन यांनी सांगितले की, सध्याच्या मानवाधिकार व्यवस्थेत वाढत्या वयाच्या लोकांच्या गरजांना आणि अनुभवांना पुरेशी जागा मिळत नाही. वयावरून होणारा भेदभाव, त्याच्याशी जोडलेल्या रूढ समजुती, इतर पूर्वग्रह आणि लोकांना बाजूला ठेवणारी वागणूक यांना अजूनही गांभीर्याने घेतले जात नाही. म्हातारपणाचा अनुभव फक्त वर्षांच्या संख्येवर ठरत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. व्यक्तीची सामाजिक, आर्थिक आणि वैयक्तिक परिस्थितीही त्यात मोठी भूमिका बजावते. सरकारी आकडेवारीत आणि मानवाधिकार अहवालांत या लोकांचे प्रतिनिधित्व कमी असले, की धोरणे आणि सेवा ठरवताना त्यांच्या गरजा मागे पडतात.

हसीन यांनी हे विचार वाढत्या वयाच्या लोकांच्या मानवाधिकारांवरील आंतर-सरकारी बैठकीआधी झालेल्या "शी अँड राइट्स" सत्रात मांडले. हे सत्र ग्लोबल सेंटर फॉर हेल्थ डिप्लोमसी अँड इन्क्लुजन आणि सीएनएस यांनी विविध आंतरराष्ट्रीय नागरी समाज संघटनांच्या सहकार्याने आयोजित केले होते.

शी अँड राइट्सच्या नेत्या आणि ठाम स्त्रीवादी कार्यकर्त्या शोभा शुक्ला म्हणाल्या की, वयस्कर लोकांना बाजूला ठेवणे नेहमी "नकळत" होत नाही. व्यवस्थेतील अडथळे, पूर्वग्रह आणि पितृसत्ताक विचारसरणी त्यांना धोरणात्मक चर्चांपासून आणि संरक्षणाच्या कक्षेपासून दूर ठेवू शकतात. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या सार्वत्रिक नियतकालिक आढाव्याच्या (यूपीआर) आकडेवारीचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, २००८ पासून आतापर्यंतच्या १,२४,५३९ पेक्षा जास्त शिफारशींपैकी फक्त ६८१ वाढत्या वयाच्या लोकांशी संबंधित होत्या. म्हणजे केवळ ०.५ टक्के. जागतिक चर्चेत या लोकांचे हक्क अजूनही किती कोपऱ्यात आहेत, हेच यातून दिसते.

जिनिव्हातील ग्लोबल सेंटर फॉर हेल्थ डिप्लोमसी अँड इन्क्लुजनच्या डेटा मॅनेजर रॅचेल रिएल यांनी आरोग्य आणि हक्क वेधशाळेचा उल्लेख केला. हे मोफत, सार्वजनिक आणि संवादात्मक व्यासपीठ यूपीआरच्या शिफारशींना आरोग्य निर्देशांकांशी जोडते. आरोग्याशी संबंधित सुमारे २९,००० शिफारशींपैकी फक्त १४४ विशेषतः वाढत्या वयाच्या लोकांच्या आरोग्यावर केंद्रित होत्या, असे त्यांनी सांगितले. त्यातील सुमारे ९२ टक्के शिफारशींना सरकारांचा पाठिंबा मिळूनही या मुद्द्याला पुरेसे प्राधान्य मिळाले नाही. अशी व्यासपीठे सरकारी वचनबद्धतांवर नजर ठेवण्यास, उणिवा शोधण्यास आणि जबाबदारी वाढवण्यास मदत करू शकतात.

ग्लोबल अलायन्स फॉर द राइट्स ऑफ ओल्डर पीपलच्या सहअध्यक्ष रोझ गाहिरे यांच्या मते, कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक करार हा संरक्षणातील उणिवा भरून काढण्याची, सरकारांची जबाबदारी स्पष्ट करण्याची आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची संधी आहे. त्या म्हणाल्या, "म्हातारे होणे सर्वांसाठी आहे, पण सन्मान, सुरक्षा आणि आदराने म्हातारे होणे ही अजून प्रत्येकाची वस्तुस्थिती नाही." वयावरून होणारा पूर्वग्रह आणि भेदभाव या कराराने हाताळला पाहिजे, कारण तो स्वातंत्र्य, रोजगार, धोरणात्मक निर्णयांतील सहभाग आणि संघर्ष व नैसर्गिक आपत्तींतील सुरक्षा यांवर परिणाम करतो. आफ्रिकेत २०२४ मध्ये लागू झालेला प्रादेशिक प्रोटोकॉल यासाठी महत्त्वाचा पाया आहे, आणि जागतिक कराराने अशा व्यवस्था बळकट कराव्यात, यावर त्यांनी भर दिला.

निकोलेटा पुलिसेक गेली ४२ वर्षे एचआयव्हीसह जगत आहेत आणि प्रिज्माच्या सहसंस्थापक व संचालक आहेत. त्यांनी म्हटले की, एचआयव्हीसह म्हातारे होणे हा हक्क, साधनसंपत्ती आणि निर्णयाच्या ताकदीचा प्रश्न आहे. उत्तरार्धात त्या म्हणाल्या, "जास्त काळ जगणे म्हणजे हक्क, सन्मान आणि आपले आयुष्य स्वतः घडवण्याच्या ताकदीसह जगता येणे, असाही अर्थ असला पाहिजे."

इंडोनेशियाच्या आरोग्य मंत्रालयातील डॉ. इमरान पंबुडी यांनी एकात्मिक प्राथमिक आरोग्य सेवा, मोफत आरोग्य तपासणी आणि दिव्यांगांना सोयीच्या सेवांची उदाहरणे दिली. त्यांच्या शब्दांत, "म्हातारे होणे ही मानवी विकासाची उपलब्धी आहे; प्रत्येकाला तो अनुभव सन्मान, आरोग्य आणि अर्थपूर्णतेसह घेता यावा, ही आपली जबाबदारी आहे." शेवटी रोझ गाहिरे यांचे शब्द: "वय वाढल्याने मानवाधिकार कमी होत नाहीत. सन्मानाला कालबाह्यता तारीख नसते."