दहशतवाद्यांना मानवाधिकारांची ढाल नाही, रघु पुरी यांनी UN मध्ये पाकिस्तानला सुनावले

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत दहशतवादाच्या मुद्द्यावर भारताने पुन्हा एकदा आपली कडक भूमिका मांडली. दहशतवादविरोधी लढ्यात मानवाधिकारांचे संरक्षण या विषयावरील विशेष प्रतिनिधीने (Special Rapporteur) अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालातील गंभीर त्रुटी, पक्षपातीपणा आणि अकार्यक्षमता यावर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

भारतीय मुत्सद्दी (IFS) रघु पुरी यांनी हा मुद्दा मांडला. महासभेच्या तिसऱ्या समितीत विशेष प्रतिनिधीशी झालेल्या संवादात ते बोलले. अहवाल तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निष्पक्षतेवर त्यांनी थेट प्रश्नचिन्ह उभे केले. तथ्यांची तोडमोड करून अहवाल प्रसिद्ध करणे अत्यंत खेदजनक आहे, असे ते म्हणाले. विशेष प्रतिनिधींच्या अहवालांतील तथ्यात्मक चुका स्वीकारार्ह नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.

संयुक्त राष्ट्रांसारख्या सर्वोच्च जागतिक संस्थेकडून निष्पक्षतेचे सर्वोच्च मापदंड पाळले जाणे अपेक्षित आहे, असे भारताने म्हटले. एकांगी आणि वास्तवाशी विसंगत अहवाल येणे हे संस्थेच्या नैतिक वैधतेला आव्हान देणारे आहे, अशी भारताची भूमिका होती.

पुरी यांनी विशेषतः अहवालकर्ते बेन सॉल (Ben Saul) यांच्या अहवालातील दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या "डी-कंपनी" (D-Company) टोळीबाबतच्या नोंदींवर आक्षेप घेतला. अहवालात दाऊदचा उल्लेख केवळ "भारतस्थित गुन्हेगारी टोळीचा म्होरक्या" असा झाला होता. अल-कायदाशी संबंधांमुळे डी-कंपनीच्या नेत्याला यादीत टाकल्याचा उल्लेख अहवालात आहे. पण तो एकट्याने वाचला तर प्रत्यक्ष वास्तवापेक्षा वेगळे चित्र उभे राहते, असे पुरी म्हणाले.

दाऊद इब्राहिम १९९३ पासून भारतात दहशतवादी हल्ल्यांसाठी हवा आहे, असे पुरी यांनी सांगितले. १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांनंतर तो भारतात मुख्य दहशतवादी गुन्हेगार म्हणून हवा आहे. २००३ मध्ये सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) १२६७ निर्बंध समितीने दाऊद आणि डी-कंपनीला अल-कायदाशी संबंधांमुळे यादीत टाकले होते, असेही ते म्हणाले. यादीत टाकण्याच्या कारणांच्या वर्णनात्मक सारांशातच हे स्पष्ट लिहिले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. तरीही अहवालात दाऊदच्या भारतविरोधी कारवायांचा उल्लेख नाही, ही निष्काळजीपणाची गोष्ट असल्याचे ते म्हणाले.

पाकिस्तानबद्दल बोलताना भारताने सांगितले की, दाऊद ज्या देशात राहतो, त्याच देशात ओसामा बिन लादेन सापडला आणि मारला गेला. दाऊद पाकिस्तानात सुरक्षितपणे राहतो आणि त्याला तिथे सरकारी संरक्षण मिळते, असे भारताने अधोरेखित केले. अहवालात त्याच्या पाकिस्तानातील वास्तव्याचा आणि भारतविरोधी गुन्ह्यांचा उल्लेख टाळणे म्हणजे दहशतवादाला पाठीशी घालण्यासारखे आहे, असा इशाराही भारताने दिला.

मानवाधिकारांच्या चौकटी दहशतवाद्यांचा आश्रय होऊ शकत नाहीत, असे पुरी म्हणाले. कट्टरतावाद आणि अतिरेकी विचारसरणी पसरवणाऱ्यांसाठीही त्या आश्रय ठरू शकत नाहीत. दहशतवादाचे समर्थन कधीही होऊ शकत नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारे देश स्वतःच्या कृत्यांचे समर्थन करण्यासाठी आणि जागतिक दबावापासून वाचण्यासाठी या चौकटींचा गैरवापर करत आहेत, अशी चिंता भारताने व्यक्त केली.

पाकिस्तानच्या शिष्टमंडळाने आपल्या वक्तव्यात जम्मू आणि काश्मीरचा मुद्दा काढला. त्यावर भारताने "जम्मू आणि काश्मीर हा भारताचा कालही अविभाज्य भाग होता, आज आहे आणि सदैव राहील," असे उत्तर दिले. पाकिस्तानचे वक्तव्य हे तेथील प्रत्यक्ष राज्यकर्त्यांच्या, म्हणजे लष्कराच्या, संकुचित राजकीय फायद्यासाठीचा निव्वळ प्रचार आहे, असेही पुरी म्हणाले. दुसऱ्यांच्या भूप्रदेशावर दावा सांगण्याऐवजी स्वतःच्या देशातील दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट करण्यावर लक्ष द्यावे, असा सल्लाही भारताने पाकिस्तानला दिला.