संयुक्त राष्ट्रांचा इशारा: सध्याच्या वाटेने २१०० पर्यंत तापमान २.८ अंशांनी वाढू शकते
संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाच्या नव्या अहवालानुसार १.५ अंशाची मर्यादा राखण्याची संधी संपली आहे आणि उत्सर्जनात मोठी कपात गरजेची आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
हवामान बदलाचा धोका दिवसेंदिवस वाढत असतानाच संयुक्त राष्ट्रांच्या एका नव्या अहवालाने सगळ्या जगाची चिंता वाढवली आहे. जागतिक तापमानवाढ १.५ अंश सेल्सिअसच्या आत ठेवण्याचे उद्दिष्ट गाठणे आता जवळपास अशक्य झाले आहे. याचे कारण असे की जगातला एकही देश यासाठी पूर्णपणे आणि प्रामाणिकपणे काम करत नाही. सगळे जण एकमेकांच्या भरवशावर बसले आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाने (UNEP) Emissions Gap Report २०२६ मधून हे कठोर वास्तव समोर ठेवले आहे. औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत तापमानवाढ १.५ अंशाच्या मर्यादेत ठेवण्याची संधी आता संपली आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. सर्वात अनुकूल परिस्थितीतही २०५० च्या आसपास तापमानवाढ १.७ ते १.८ अंशांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. मात्र योग्य उपाययोजना केल्या तर या शतकाच्या अखेरीस तापमान पुन्हा १.५ अंशाच्या खाली आणण्याची संधी कायम आहे, असेही अहवालात नमूद केले आहे.
जगातील देश हवामान बदल रोखण्यासाठी अनेक आश्वासने देत आहेत. पण हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याचे प्रत्यक्षातले प्रयत्न अपुरे पडत आहेत. आताची परिस्थिती तशीच राहिली तर २१०० पर्यंत पृथ्वीचे तापमान २.८ अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढू शकते, असा गंभीर इशारा संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाने दिला आहे. नेपाळमध्ये आलेल्या महाप्रलयात याची प्रचिती आपण बघितली आहे, असे मूळ मजकुरात म्हटले आहे.
हवामान बदलाचा वेग कमी करायचा असेल तर उत्सर्जनात मोठी कपात करावी लागणार आहे. २०२५ च्या तुलनेत २०३० पर्यंत उत्सर्जन १८ टक्क्यांनी, २०३५ पर्यंत ४५ टक्क्यांनी आणि २०४० पर्यंत ६९ टक्क्यांनी कमी करण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात २०२५ च्या तुलनेत २०३० पर्यंत फक्त ५ ते ८ टक्के कपात होईल, असा अंदाज आहे. म्हणजेच देशांनी दिलेली आश्वासने आणि त्यांची प्रत्यक्ष कृती यांच्यात मोठी तफावत आहे. पुढच्या पिढीला चांगले वातावरण आणि चांगल्या अवस्थेतली पृथ्वी द्यायची असेल, तर सगळ्या देशांना आता प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील.
तापमानवाढीचा परिणाम फक्त पर्यावरणापुरता राहणार नाही. माणसांचे जीवन, शेती, पाणीपुरवठा आणि अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. समुद्राची पातळी वाढणे, हिमनद्या वितळणे, अतिवृष्टी, जंगलातील वणवे आणि तीव्र उष्णतेच्या लाटा या संकटांची तीव्रता वाढू शकते. पूर, दुष्काळ आणि उष्णतेच्या लाटांचा धोका वाढणार आहे.
संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनीही उत्सर्जन कपातीसाठी तातडीने ठोस पावले उचलण्याचे आवाहन देशांना केले आहे. आगामी COP31 हवामान परिषदेत या मुद्द्यांवर जागतिक पातळीवर चर्चा होणार आहे. आता फक्त आश्वासने देऊन चालणार नाही, प्रत्यक्ष कृती करण्याची वेळ आली आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.