चुकीचा ITC घेतल्यास वार्षिक १८% व्याज आणि दंड, व्यापाऱ्यांनी नियम समजून घ्यावेत
चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या आणि वापरलेल्या आयटीसीवर वार्षिक १८% व्याज लागते, तसेच प्रकरणानुसार दंडही आकारला जाऊ शकतो.
जीएसटी भरणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी ITC म्हणजे इनपुट टॅक्स क्रेडिट खूप महत्त्वाचे असते. व्यवसायाने खरेदीवर भरलेला जीएसटी विक्रीवरील जीएसटी दायित्वातून वजा करता येतो. त्यामुळे व्यवसायाचा खर्च आणि रोख प्रवाह या दोन्हींवर दिलासा मिळतो. पण चुकीच्या ITC क्लेमबद्दल काय नियम आहेत, ते नीट समजून घेणे गरजेचे आहे.
प्रत्येक खरेदीवर ITC मिळतेच असे नाही. एखाद्या व्यावसायिकाने पतपात्र नसलेल्या खरेदीवर ITC घेतले किंवा चुकीच्या ITC चा वापर केला, तर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये व्याज आणि दंड आकारला जातो. चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या आणि वापरलेल्या आयटीसीवरील व्याजदर वार्षिक १८% आहे.
ITC कसे काम करते, ते एका उदाहरणातून समजते. समजा, एका व्यापाऱ्याने वस्तू खरेदी करताना Rs 18,000 जीएसटी भरला आणि त्या वस्तू विकताना Rs 30,000 जीएसटी वसूल केला. तो Rs 18,000 च्या आयटीसीचा दावा करण्यास पात्र असेल, तर हा लाभ तो आपल्या जीएसटी दायित्वाविरुद्ध घेऊ शकतो. म्हणजे त्याला सरकारकडे संपूर्ण Rs 30,000 भरावे लागणार नाहीत. आयटीसी समायोजित झाल्यावर त्याचे कर दायित्व कमी होते. मात्र हा लाभ तेव्हाच मिळतो, जेव्हा खरेदी आणि आयटीसी दोन्ही जीएसटी नियमांप्रमाणे असतात.
आयटीसीचा दावा करण्यासाठी फक्त बिल असणे पुरेसे नाही. टॅक्स इन्व्हॉइस असले तरीही व्यापाऱ्याला अनेक अटी पूर्ण कराव्या लागतात. उदाहरणार्थ, वस्तू किंवा सेवा प्रत्यक्षात मिळालेल्या असाव्यात. पुरवठादाराने जीएसटी प्रणालीमध्ये त्यासंबंधीची माहिती अचूक नोंदवलेली असावी. खरेदीदाराने आपल्या नोंदी GSTR-2B सारख्या स्टेटमेंटशी जुळवलेल्या असाव्यात.
पुरवठादाराने इनव्हॉइसची नोंद केली नाही किंवा नोंदीत काही चूक असेल, तर खरेदीदाराच्या नोंदींमुळेही ITC मध्ये अडचण येते. म्हणून व्यवसायांनी आपल्या खरेदीच्या नोंदी GSTR-2B शी जुळवणे महत्त्वाचे आहे.
जीएसटीमध्ये १८० दिवसांचाही एक नियम आहे. एखाद्या व्यवसायाने वस्तू खरेदी केल्या आणि इनव्हॉइसच्या तारखेपासून १८० दिवसांच्या आत पुरवठादाराला पैसे दिले नाहीत, तर त्या खरेदीतून घेतलेले ITC परत जोडावे लागू शकते.
ITC चुकीच्या पद्धतीने क्लेम करणे आणि त्याचा कमी वापर करणे यात फरक आहे. जीएसटी नियमांनुसार चुकीच्या पद्धतीने घेतलेल्या आणि वापरलेल्या आयटीसीवर व्याज लागते. त्याचा दर वार्षिक १८% ठरवण्यात आला आहे. चुकीचा आयटीसी किती काळ वापरला गेला, त्यानुसार व्याजाची गणना होते.
आणखी एक उदाहरण असे की, एखाद्या व्यवसायाने चुकून Rs १ लाख किमतीच्या आयटीसीचा क्लेम केला आणि तो वापरलाही, तर फक्त Rs १ लाख परत करून भागत नाही. नियमांनुसार प्रकरणाच्या स्थितीप्रमाणे व्याज लागू होऊ शकते आणि दंडही आकारला जाऊ शकतो.
