एसएमई ग्रोथ फंडासाठी १०,००० कोटी रुपये; मंत्रिमंडळ ६ ऑक्टोबरला प्रस्तावावर विचार करण्याची शक्यता

देशातील लहान आणि मध्यम आकाराच्या व्यवसायांसाठी केंद्र सरकार एक मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. १०,००० कोटी रुपयांच्या एसएमई ग्रोथ फंडाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळ ६ ऑक्टोबर रोजी या प्रस्तावावर विचार करण्याची शक्यता आहे.

हा फंड विशेषतः अशा लहान व्यवसायांसाठी आणि कंपन्यांसाठी आहे, ज्यांच्यात वाढून मोठे व्यवसाय बनण्याची क्षमता आहे. पण निधीच्या अभावामुळे त्यांना आपल्या वाढीला गती देता येत नाही. सरकारने २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या निधीची घोषणा केली होती. विस्तार करून मोठे होऊ शकणाऱ्या व्यवसायांना इक्विटी सहाय्य देणं हा त्याचा उद्देश आहे.

या निधीची गरज का आहे, हे पाहिलं तर MSMEs हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. लहान शहरांपासून मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांपर्यंत या क्षेत्रात लाखो व्यवसाय चालतात. पण अनेक लहान व्यवसायांसमोरचं सर्वात मोठं आव्हान भांडवल हेच आहे. व्यवसायाचा विस्तार करायचा असो, नवीन यंत्रसामग्री घ्यायची असो, उत्पादन वाढवायचं असो किंवा नवीन बाजारपेठांमध्ये उतरायचं असो, त्यांना पैशांची गरज लागते. प्रत्येक व्यवसाय मालकासाठी बँकेचं कर्ज घेणं सोपा पर्याय नसतो. म्हणूनच अशा व्यवसायांना वाढण्यासाठी इक्विटी सपोर्ट देण्यासाठी हा सरकारी निधी तयार करण्यात आला आहे.

फायदा कोणाला होणार, तर हा निधी प्रत्येक एमएसएमईला थेट पैसे वाटण्याची योजना नाही. सरकारने निवडक निकषांवर आधारित आशादायक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्याची रचना केली आहे. म्हणजे वेगाने वाढण्याची क्षमता असलेल्या कंपन्यांना या निधीतून इक्विटी सपोर्ट दिला जाऊ शकतो. मोठे आणि मजबूत भारतीय उद्योग बनू शकतील अशा व्यवसायांचा विकास करणं हे सरकारचं ध्येय आहे.

SME Growth Fund हे बँकेचं कर्ज नाही. सरकारने एमएसएमईसाठी इक्विटी सपोर्ट म्हणून त्याचा प्रस्ताव दिला आहे. विस्तारासाठी भांडवलाची गरज असलेल्या व्यवसायांना वाढीसाठी भांडवल पुरवणं हा त्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे हा निधी मिळवण्याची प्रक्रिया सामान्य व्यावसायिक कर्जापेक्षा वेगळी असू शकते.

सरकार फक्त आर्थिक मदतच देत आहे का, तर तसं नाही. अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये सरकारने एमएसएमई क्षेत्रासाठी इक्विटी सपोर्ट, लिक्विडिटी सपोर्ट आणि प्रोफेशनल सपोर्ट अशी तीन स्तरांची योजना आखली आहे. Rs १०,००० कोटींच्या एसएमई ग्रोथ फंडाशिवाय आत्मनिर्भर भारत फंडात आणखी Rs २,००० कोटींच्या मदतीचाही प्रस्ताव आहे. सूक्ष्म उद्योगांना जोखीम भांडवलाची उपलब्धता कायम ठेवण्यास मदत करणं हा त्याचा उद्देश आहे. याशिवाय एमएसएमईच्या पेमेंट आणि खेळत्या भांडवलाच्या समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने TReDS शी संबंधित अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.