लहान दुकानदारांना दिलासा: १ नोव्हेंबरपासून GST नोंदणी होणार सोपी

देशातील लहान दुकानदार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांसाठी एक चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारने लहान ई-कॉमर्स विक्रेत्यांसाठी वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST ची नोंदणी प्रक्रिया सोपी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय या विक्रेत्यांना मोठा दिलासा देणारा मानला जात आहे. ही सोपी प्रक्रिया १ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. ५७ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत त्याला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली. नवीन नियम नेमके काय आहेत आणि त्याचा फायदा कसा होणार, ते पुढे पाहू.

असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात एका अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना त्यांनी सांगितले की, नोंदणी सोपी करण्यासाठी लागणारे सगळे प्रणालीतील बदल पूर्ण झाले आहेत. पुढच्या महिन्याच्या सुरुवातीपासून ही सुविधा जीएसटी पोर्टलवर उपलब्ध होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

परिषदेने केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच CGST नियम, २०१७ मधील नियम १४बी अंतर्गत एक सोपी आणि ऐच्छिक नोंदणी प्रक्रिया प्रस्तावित केली आहे. या व्यवस्थेनुसार ई-कॉमर्स साइट्सवर माल विकणारे छोटे विक्रेते इतर राज्यांतही नोंदणी करू शकतील. त्यासाठी त्यांना ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचे गोदाम हेच आपले मुख्य व्यवसायाचे ठिकाण म्हणून जाहीर करावे लागेल. त्या राज्यांत वेगळे ऑफिस किंवा दुकान सुरू करण्याची गरज पडणार नाही.

आधी एखाद्या विक्रेत्याला अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टच्या माध्यमातून दुसऱ्या राज्यातील गोदामात माल ठेवायचा असेल, तर त्या राज्यात प्रत्यक्ष ऑफिस असल्याचे सिद्ध करावे लागायचे. आता ही अट काढून टाकण्यात आली आहे. जुन्या नियमामुळे इतर राज्यांत ऑफिस भाड्याने घेणे, लाईट बिले भरणे आणि भाडेकरार तयार करणे अशा अनेक अडचणी येत होत्या.

नव्या नियमानुसार विक्रेते अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टच्या फुलफिलमेंट सेंटर्समध्ये किंवा गोदामांमध्ये आपला माल ठेवू शकतील. त्यामुळे इतर राज्यांतील ग्राहकांना ते जास्त वेगाने डिलिव्हरी देऊ शकतील. थोडक्यात, त्या राज्यांत प्रत्यक्ष ऑफिस असल्याची अट आता राहिलेली नाही.

वार्षिक उलाढाल २० लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या लहान ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सना TCS वसुलीतून सूट मिळेल. तसेच जीएसटीच्या मर्यादेचा पूर्ण फायदाही त्यांना मिळेल. म्हणजे जसा एखाद्या लहान ऑफलाइन दुकानदाराला २० लाख रुपयांपर्यंतच्या उलाढालीवर कर भरावा लागत नाही, तशीच सवलत आता ऑनलाइन विक्रेत्यांनाही लागू होईल. कर कपात होणार नसल्यामुळे त्यांच्या रोजच्या व्यवसायासाठी जास्त पैसे हातात राहतील.