नागपुरात व्यापाऱ्याची तीन GST अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार, कोऱ्या कागदांवर सह्या घेतल्याचा आरोप

नागपूर जिल्ह्यातील इतवारी धान्य बाजारातील न्यू आयरन मार्केटचे व्यापारी भावेश चंद्रकांत गांधी यांनी वस्तू व सेवा कर (GST) विभागाच्या तीन अधिकाऱ्यांविरोधात गंभीर आरोप केले आहेत. याबाबत त्यांनी सदर पोलीस स्टेशनमध्ये लेखी तक्रार दिली आहे.

गांधी यांचा आरोप आहे की जीएसटी विभागाचे अधिकारी त्यांना खोट्या आणि बनावट प्रकरणांत अडकवण्याचा कट रचत आहेत. पोलीस स्टेशनशिवाय त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि नागपूरचे पोलीस आयुक्त यांच्याकडेही तक्रार केली असून, या संपूर्ण प्रकरणात एफआयआर दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे.

गांधी यांनी पोलिसांना दिलेल्या लेखी तक्रारीनुसार, 20 जुलै 2026 रोजी जीएसटी विभागाचे तीन अधिकारी, प्रशांत, देवेंद्रकुमार मरकाम आणि किशन यादव, अचानक त्यांच्या घरी आले होते.

आरोप असा आहे की त्या वेळी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला मानसिक त्रास दिला. एवढेच नाही, तर त्यांच्यावर अवाजवी दबाव आणून कोऱ्या कागदांवर आणि जबाबांच्या पानांवर जबरदस्तीने सह्या करून घेतल्या, असेही म्हटले आहे. या कोऱ्या कागदांवरील सह्यांचा गैरवापर करून आपल्याला एखाद्या मोठ्या आणि खोट्या खटल्यात अडकवले जाऊ शकते, अशी तीव्र भीती गांधी यांनी व्यक्त केली आहे.

आपल्या तक्रारीत गांधी यांनी म्हटले आहे की अधिकाऱ्यांच्या या कारवाईमुळे त्यांचा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. अधिकारी सतत धमक्या देत आहेत आणि समाजात त्यांची प्रतिष्ठा डागाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा त्यांचा दावा आहे.

आपल्या जीवाला धोका असल्याचे सांगत त्यांनी पोलीस प्रशासनाकडे निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशीची मागणी केली आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या योग्य कलमांखाली संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

सूत्रांनी सांगितले की ज्या अधिकाऱ्यांची तक्रार झाली आहे, त्यांच्यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त फार पूर्वीपासून आहे. यापूर्वीही अनेकदा तक्रारी झाल्या होत्या, पण अधिकाऱ्यांनी जाणूनबुजून प्रकरण दाबून टाकले, असे सांगण्यात आले.

त्यानंतर तक्रारदारांनी पोलीस, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) यांच्यासह विविध तपास यंत्रणांकडे दाद मागितली आहे. केवळ इतवारीतील व्यापाऱ्यानेच नव्हे, तर आणखी काही जणांनीही सदर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवली आहे, तरीही पोलीस हातावर हात धरून बसले आहेत, असेही म्हटले जात आहे. आता वरिष्ठ अधिकारी आपल्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांना किती दिवस आणि कसे वाचवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.