जीएसटीचा पाया वाढवण्यासाठी नागपुरात व्यापाऱ्यांशी संवाद, प्रक्रिया सुलभ करण्यावर भर

जीएसटीच्या अंमलबजावणीला ९ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने करसंकलन वाढवण्यासाठी आपली रणनीती बदलण्याचे संकेत दिले आहेत. करचोरी शोधण्यासाठी व्यापाऱ्यांवर थेट कारवाई करायची किंवा विनाकारण दबाव टाकायचा, असे आता होणार नाही. त्याऐवजी डेटा अॅनालिसिस आणि गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई करण्याचे निर्देश केंद्र व राज्यातील जीएसटी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

सध्या कर संकलनात १४-१५ टक्क्यांची वाढ होत आहे आणि ती स्थिर पातळीवर पोहोचली आहे. त्यामुळे महसूल वाढवायचा असेल तर जास्तीत जास्त करदात्यांना करजाळ्यात आणणे हाच पुढचा मार्ग आहे, असे सरकारचे मत आहे. व्यापार आणि उद्योग क्षेत्रातील अडचणी, सूचना आणि अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी जीएसटी नागपूर झोनने 'फीडबॅक' बैठक आयोजित केली होती.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे (सीबीआयसी) अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी आणि सदस्य संजय मंगल यांनी व्यापारी व उद्योजकांशी थेट संवाद साधला. शहरातील प्रमुख उद्योजक, व्यापारी आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी बैठकीत सहभागी झाले. नागपूर झोनचे मुख्य आयुक्त संदीप पुरी आणि अपर आयुक्त मुकुल पाटील हेही उपस्थित होते. चतुर्वेदी यांनी सांगितले की, करव्यवस्थेला अधिक चालना देण्याचे धोरण आहे. कायदा जितका सोपा असेल, तितके लोक स्वेच्छेने करव्यवस्थेत सहभागी होतील.

प्रस्तावित बदलांमध्ये जीएसटी कायद्यांतर्गत अटक करण्याची तरतूद रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. खटला चालवण्यासाठीची किमान मर्यादा १ कोटीवरून वाढवून ५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. किमान शिक्षा अनिवार्य करण्याची तरतूदही हटवण्यात आली आहे.

विशिष्ट दंडाची तरतूद नसलेल्या प्रकरणांत सामान्य दंड २५,००० रुपयांवरून थेट १०,००० रुपये करण्यात आला आहे. रिफंडची प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी रिफंड दाव्याची पावती देण्याची मुदत १५ दिवसांवरून १० दिवसांवर आणली आहे. जोखीम आधारित मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत पावती मिळाल्यानंतर ३ कार्यदिवसांत ९० टक्के पात्र रिफंड दाव्यांना मंजुरी देऊन रिफंड ऑर्डर जारी केली जाणार आहे.

संजय मंगल यांनी सांगितले की, आयकर विभागाच्या 'प्रेमाने नियमाचे पालन करण्यास प्रवृत्त करणे' या संकल्पनेप्रमाणे जीएसटी विभागही आता काम करणार आहे. व्यापाऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजात अधिकाऱ्यांनी विनाकारण हस्तक्षेप करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. करदात्यांना मार्गदर्शन करणारा आणि त्यांच्या अडचणी सोडवणारा 'मदतगार' म्हणून अधिकारी काम करतील.

बैठकीला प्रशांत मोहता, मालपानी निर्भय संचेती, अजय गुप्ता, दीपेन अग्रवाल, शशिकांत कोठारकर, किशोर मालवीय, जुल्फेश शाह, स्वप्निल अहिरकर आणि हेमंत सारडा उपस्थित होते.

आता दरांपेक्षा प्रक्रियेवर चर्चा होत आहे. जीएसटी नोंदणीपासून रिफंड मिळेपर्यंतच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यावर भर दिला जात आहे. कौन्सिलनेही व्यापाऱ्यांच्या या अपेक्षा लक्षात घेतल्या आहेत. देशभरातील व्यापारी आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा करून सूचना घेतल्या जात आहेत. मिळालेल्या सूचनांचा अभ्यास करून ३ महिन्यांत अहवाल तयार केला जाणार असून, त्यानंतर सुधारणा प्रक्रियेला आणखी गती देण्यात येईल.