जीएसटीला ९ वर्षे पूर्ण; करचोरी पकडण्यासाठी आता डेटा विश्लेषणावर सरकारचा भर

जीएसटी लागू होऊन ९ वर्षे झाली आहेत. आता सरकारचा पूर्ण भर करदात्यांचा दायरा वाढवण्यावर आणि रोख म्हणजेच कॅश टॅक्स संकलनात वाढ करण्यावर आहे. केंद्र आणि राज्याच्या जीएसटी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. करचोरी पकडण्यासाठी जुन्या कडकपणाऐवजी आधुनिक डेटा विश्लेषण आणि गुप्त माहितीचा वापर करा, असे त्यांना सांगण्यात आले आहे.

टॅक्स संकलन १४-१५ टक्के वाढीसह स्थिर झाले आहे. त्यामुळे करदाते वाढवूनच त्यात भर घालता येईल, असे सांगण्यात आले. व्यापार आणि उद्योग क्षेत्राची मते जाणून घेण्यासाठी जीएसटी नागपूर झोनतर्फे 'फीडबॅक' बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळाचे (CBIC) अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी आणि सदस्य संजय मंगल यांनी संवाद साधला. शहरातील प्रमुख उद्योजक, व्यापारी आणि संघटनांचे प्रमुख उपस्थित होते. नागपूर झोनचे मुख्य आयुक्त संदीप पुरी आणि अपर आयुक्त मुकुल पाटील हेही हजर होते.

विवेक चतुर्वेदी म्हणाले की, नुकत्याच झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. त्याचा थेट अर्थ असा की, ईझ ऑफ डुइंग बिझनेसला पुढे नेले पाहिजे. लोकांना सोपा कायदा दिला जावा, म्हणजे जास्तीत जास्त लोक करजाळ्यात येतील आणि महसूल वाढेल.

संजय मंगल यांनी सांगितले की, जीएसटी विभाग आता इन्कम टॅक्सच्या 'प्रेमाने नियम पाळण्यास प्रवृत्त करणे' या मोहिमेच्या धर्तीवर काम करेल. अधिकाऱ्यांनी व्यावसायिकांच्या कामकाजात गरजेपेक्षा जास्त ढवळाढवळ करू नये, असे सांगण्यात आले आहे. जीएसटीचे दर आणि प्रक्रिया बऱ्याच प्रमाणात स्थिर झाल्या आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे काम आता फक्त कर वसूल करणे राहणार नाही, तर ते व्यावसायिकांसाठी 'मददगार' ची भूमिका निभावतील. करदात्यांवर विनाकारण दबाव आणण्याऐवजी ते 'सहयोगी भूमिका' घेतील, जेणेकरून दोघांमध्ये विश्वास निर्माण होईल. याबाबतच्या सूचनाही जारी झाल्या आहेत.

कर गुन्ह्यांबाबत जीएसटीअंतर्गत अटकेची तरतूद रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. खटला चालवण्याची किमान मर्यादा १ कोटींवरून ५ कोटी करण्यात आली आहे. किमान शिक्षेची सक्तीही काढून टाकण्यात आली आहे. ज्या प्रकरणांत विशिष्ट दंड लागू होत नाही, तिथला सर्वसाधारण दंड २५,००० वरून १०,००० करण्यात आला आहे.

चतुर्वेदी म्हणाले की, आता जीएसटी दराबद्दल कोणी बोलत नाही. लोकांना सोपा कायदा हवा आहे. म्हणून लोक आता जीएसटी नोंदणीपासून रिफंडच्या प्रक्रियेपर्यंत बोलू लागले आहेत. कौन्सिलनेही हे ओळखले आहे आणि त्यानुसार काम सुरू आहे. देशभरातील व्यावसायिकांशी चर्चा करून त्यांच्याकडून सूचना मागवल्या जात आहेत. या सूचनांवर ३ महिन्यांत अहवाल तयार केला जाईल आणि मग सुधारणेची आणखी पावले उचलली जातील.

रिफंडबाबत, रिफंड दाव्याची पावती मिळण्याची कालमर्यादा १५ दिवसांवरून १० दिवस करण्यात आली आहे. जोखमीवर आधारित मूल्यांकनांतर्गत, पावती मिळाल्यापासून ३ कार्य दिवसांत ९०% पात्र रिफंड दाव्यांना मंजुरी देऊन रिफंड ऑर्डर जारी केली जाईल.