वडेट्टीवार यांचा कुंभमेळ्यावरील खर्चावर आक्षेप, शेतकरी मदतीच्या अटींवर प्रश्न

काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी महाराष्ट्र सरकारच्या कुंभमेळ्यावरील खर्चावर टीका केली. दुष्काळ आणि आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यापेक्षा सरकार मोठ्या कार्यक्रमांना जास्त प्राधान्य देत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

ध्वजारोहणासाठी 16 कोटी रुपये आणि हेलिपॅडसाठी 3 कोटी रुपये इतकी तरतूद असल्याचे सांगितले जाते. वडेट्टीवार यांनी या तरतुदीवर प्रश्न उपस्थित केला. हाच पैसा अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा देण्यासाठी वापरता आला असता, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

"कुंभमेळ्याच्या रोषणाईवर खर्च करण्याऐवजी शेतकऱ्यांची दिवाळी चांगली होईल, याची काळजी घ्या," असे वडेट्टीवार म्हणाले.

राज्यातील शेतीवरचे संकट गडद होत असतानाही सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ठोस मदतीची योजना जाहीर केलेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. आर्थिक मदत मागणाऱ्या शेतकऱ्यांवर घातलेल्या अटींवरही त्यांनी टीका केली. त्यात पिकाचे किमान 33 टक्के नुकसान झालेले असणे ही अट आहे.

वडेट्टीवार यांच्या म्हणण्यानुसार, दुष्काळामुळे महाराष्ट्रभरातील शेतकरी गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. तरीही कुंभमेळ्याशी संबंधित कार्यक्रमांवर सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. सरकारचे लक्ष शेतीतील संकट सोडवण्यापेक्षा कार्यक्रम आयोजित करण्यावर आणि सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळवण्यावर जास्त आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

राज्यातील शेतकरी आत्महत्यांच्या संख्येबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. सरकारने हा प्रश्न गांभीर्याने घ्यायला हवा, असे ते म्हणाले. "आत्महत्या करणारे शेतकरी हिंदू नाहीत का?" असा सवाल त्यांनी केला. कुंभमेळ्यासाठी मोठी रक्कम दिली जाते, पण आर्थिक अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना पुरेशी मदत का देता येत नाही, असेही त्यांनी विचारले.

मदतीसाठी पात्र ठरण्यास किमान 33 टक्के पीक नुकसानीची अट आहे. या अटीमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढत आहेत, असे वडेट्टीवार म्हणाले. राज्य सरकारने आर्थिक मदत जाहीर केली असली, तरी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना आधार देणारी ठोस योजना दिसत नाही, असे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने दुष्काळाचा फटका बसलेल्या 304 तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5,000 रुपयांची आगाऊ रक्कम देण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी 7,500 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकाचे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, त्यांच्यासाठी ही मदत आहे. मोठ्या कार्यक्रमांवर भरमसाट खर्च करण्यापेक्षा अडचणीतल्या शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत मिळेल याकडे सरकारने लक्ष द्यावे, असे वडेट्टीवार यांचे म्हणणे होते.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या भूमिकेचीही वडेट्टीवार यांनी पाठराखण केली. संविधानाचे संरक्षण, लोकशाहीचे कामकाज आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता यावर राहुल गांधी प्रश्न उपस्थित करत आहेत. निवडणूक आयोग, मतदार यादीतील बदल आणि फॉर्म नं. 6 मधील दुरुस्त्या याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नांनी केंद्र सरकार अस्वस्थ का होते, असा सवाल त्यांनी केला. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी हा फॉर्म वापरला जातो.

निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता समोर आणणे ही लोकशाहीतील जबाबदारी आहे, त्यामुळे अराजक निर्माण होत नाही, असे वडेट्टीवार यांनी सांगितले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कामकाजावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

संविधान आणि लोकशाही संस्थांच्या संरक्षणाबाबत शंका मांडण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे, असे ते म्हणाले. प्रश्न विचारणाऱ्यांवर टीका करण्याऐवजी सरकारने त्या प्रश्नांना उत्तर द्यावे, असे त्यांनी सांगितले. "प्रश्न विचारणाऱ्यांना दोष देण्याऐवजी सरकारने त्यांची उत्तरे द्यावीत," असे वडेट्टीवार म्हणाले.