दुष्काळाच्या नुकसानीसाठी राज्याने केंद्राकडे मागितली सुमारे ३१ हजार कोटींची मदत

दुष्काळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देता यावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे सुमारे ३१,००० कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. हा प्रस्ताव शनिवारी सादर करण्यात आला.

पिकांच्या नुकसानीचे व्यापक मूल्यांकन करण्यात आले होते. त्यात दुष्काळग्रस्त भागातील १.४१५० कोटी हेक्टर शेतजमिनीवर ३३ टक्क्यांहून अधिक पीक नुकसान झाल्याचे दिसून आले. त्यानंतरच हा प्रस्ताव पुढे पाठवण्यात आला.

या मूल्यांकनात ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील ३७,४९६ गावांचा समावेश होता. या भागांतील एकूण लागवडीखालील क्षेत्र १.६६ कोटी हेक्टर आहे. त्यापैकी १.४१.५ कोटी हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाल्याचे आढळले.

गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने जमिनीवरील परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि शेतीवर झालेल्या परिणामाचे मूल्यांकन केले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील ३५८ तालुक्यांपैकी ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता.

मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्राकडे आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव द्यायचा असेल तर पीक नुकसानीचे मूल्यांकन ही पूर्वअट असते. "मूल्यांकन आता पूर्ण झाले आहे. अहवालानुसार, १.४१५० कोटी हेक्टर खरीप जमिनीवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे. केंद्राकडून सुमारे ३१,००० कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीची मागणी करणारा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे," असे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

सध्याच्या मदत नियमांनुसार, ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्के किंवा त्याहून जास्त नुकसान झाले आहे, ते आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरतात. ठरलेली नुकसान भरपाई पावसावर अवलंबून असलेल्या पिकांसाठी प्रति हेक्टर ८,५०० रुपये आहे. हमी दिलेल्या सिंचित क्षेत्रातील पिकांसाठी ती प्रति हेक्टर १७,००० रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रति हेक्टर २२,५०० रुपये आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५,००० रुपयांची आगाऊ रक्कम जमा करायला सुरुवात केली आहे. दिवाळीपूर्वी ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पोहोचावी, असा त्यामागचा उद्देश आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला राज्य मंत्रिमंडळाने सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देण्यास मंजुरी दिली होती. केंद्राकडे मोठ्या मदत पॅकेजची मागणी करणारा प्रस्ताव ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करायचा, असाही निर्णय तेव्हा घेण्यात आला होता.

मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल यांनी प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवल्याला दुजोरा दिला. मात्र याबद्दल अधिक तपशील देण्यास त्यांनी नकार दिला.

खरीप पिकांच्या नुकसानीच्या भरपाईशिवाय रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकार निधीची स्वतंत्र मागणीही तयार करत आहे. सततच्या दुष्काळामुळे पुढच्या पीक चक्रावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच आगामी रब्बी पेरणी हंगामाची तयारी करता यावी, शेतकऱ्यांना आर्थिक भार सांभाळता यावा आणि पुढच्या पेरणीसाठी तयारी करता यावी, हा या मदतीचा उद्देश आहे.