मानखुर्द, देवनार, चेंबूरमध्ये आठ कारवायांत ३९.५ एकर सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त

मुंबई उपनगर जिल्हा प्रशासनाने कुर्ला, मानखुर्द, देवनार, मांडले आणि चेंबूर या भागांत आठ मोठ्या अतिक्रमणविरोधी कारवाया केल्या आहेत. या कारवायांतून सुमारे ३९.५ एकर सरकारी आणि संस्थात्मक जमीन परत मिळवण्यात आली आहे. या जमिनीची किंमत साधारण १,२३६ कोटी रुपये आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या मोहिमेचे नेतृत्व अपर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण निष्कासन) पद्माकर रोकडे यांनी केले. अनधिकृत व्यावसायिक बांधकामे, भंगाराचे अड्डे, गोदामे, दुकाने आणि राहती अतिक्रमणे यांच्यावर कारवाई झाली. सर्वात ताजी कारवाई २९ ऑक्टोबर रोजी देवनारमध्ये झाली. तिथे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या (LIDCOM) मालकीच्या जमिनीवरील सुमारे ८,००० चौरस मीटरची व्यावसायिक अतिक्रमणे हटवण्यात आली.

ही जमीन कुर्ला तालुक्यातील देवनार गावात असून ती सिटी सर्व्हे क्रमांक १/ए/३ आणि सर्व्हे क्रमांक ९३ अशी नोंदलेली आहे. प्रशासनाने सुमारे दोन एकर (८,००० चौरस मीटर) जमिनीवरील व्यावसायिक अतिक्रमण काढले. या जमिनीची किंमत सुमारे ६० कोटी रुपये आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार ती जागा आता LIDCOM कडे सोपवण्यात आली आहे.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, २००० सालच्या Google Earth उपग्रह प्रतिमांमध्ये हा भूखंड तेव्हा मोकळा दिसत होता. नंतर हळूहळू त्यावर अतिक्रमण होत गेले.

ही कारवाई मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि रोकडे यांच्या नेतृत्वात झाली. त्यात उपजिल्हाधिकारी (चेंबूर), उपविभागीय अधिकारी (पूर्व उपनगरे), कुर्ल्याचे तहसीलदार आणि महसूल विभागाचे कर्मचारी सहभागी होते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) यंत्रसामग्री आणि इतर मदत पुरवली. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस तैनात होते.

प्रशासनाच्या नोंदीनुसार देवनारची कारवाई सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमणे हटवण्याच्या मोठ्या मोहिमेचा भाग आहे. आतापर्यंतच्या प्रमुख कारवाया अशा आहेत:

मानखुर्द, बॉम्बे सोप कंपनी परिसर: ८ आणि ९ एप्रिल २०२६ रोजी ११ एकर सरकारी जमीन मोकळी करण्यात आली. नव्याने अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारींनंतर २९ एप्रिल रोजी आणखी एक कारवाई झाली. त्यात सुमारे २०० तात्पुरत्या झोपड्या आणि दोन पक्की बांधकामे हटवली गेली. मध्यवर्ती कारागृहासाठी राखीव असलेल्या या जमिनीची किंमत सुमारे ३३० कोटी रुपये आहे.

कुर्ला आणि मांडले भंगार परिसर: ११ जून रोजी मौजे मानखुर्द येथील भराव टाकून तयार झालेल्या जमिनीसह सुमारे १४ एकर सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त झाली. सुमारे १०० ते ११० अनधिकृत गोदामे आणि दुकाने काढण्यात आली. या जमिनीची किंमत सुमारे ४२० कोटी रुपये असून तिचे वाटप अजून बाकी आहे.

मानखुर्द, अनधिकृत बांधकाम: सीटीएस क्रमांक ६७६/ए या मालमत्तेवरील १,८४४ चौरस मीटरचे अनधिकृत बांधकाम हटवल्याची नोंद प्रशासनाने केली आहे. जमिनीची किंमत सुमारे ५.४ कोटी रुपये असून वाटप बाकी आहे.

देवनार, शकीला अन्सारी कंपाउंड: १९ मे रोजी सरकारी जमिनीतील २०० चौरस मीटर भागावरील सुमारे २२ अनधिकृत झोपड्या काढण्यात आल्या. या मालमत्तेची किंमत सुमारे ६० लाख रुपये असून वाटप बाकी आहे.

मानखुर्द, टाटा पॉवरची जमीन: ३० जून रोजी टाटा पॉवरच्या वाहिनी मार्गिकेलगत सुमारे चार एकर सरकारी जमीन मोकळी करण्यात आली. तिची किंमत १२० कोटी रुपये आहे. वरून उच्चदाबाच्या वीजवाहिन्या जात असल्याने ही जमीन वाटप करता येत नाही.

चेंबूर, शंकर कॉलनी: २५ ऑगस्ट रोजी शंकर कॉलनी नाल्याजवळ इंडियन ऑइल नगरसमोरील सुमारे २.१० एकर सरकारी जमिनीवरील बेकायदा बांधकामे प्रशासनाने हटवली. या जमिनीची किंमत सुमारे १२० कोटी रुपये आहे.

मानखुर्द, चिल्ड्रन्स एड सोसायटी परिसर: १० सप्टेंबर रोजी सहा एकर सरकारी जमिनीवरील गोदामे आणि दुकाने यांसह अतिक्रमणे काढण्यात आली. २७ ऑक्टोबर रोजी उरलेली राहती अतिक्रमणेही हटवली गेली. सुमारे १८० कोटी रुपये किमतीची ही जमीन कुर्ला/चिल्ड्रन्स एड सोसायटीसाठी राखीव आहे.

देवनार, LIDCOM ची मालमत्ता: २९ ऑक्टोबर रोजी सुमारे दोन एकर व्यावसायिक जमिनीवरील बेकायदा बांधकामाचे साहित्य आणि पत्र्याचे कुंपण काढण्यात आले. सुमारे ६० कोटी रुपये किमतीची ही मालमत्ता LIDCOM कडे सोपवण्यात आली.

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार अशा मोठ्या पाडकामासाठी आणि जागा रिकामी करण्यासाठी महसूल विभाग, पोलीस आणि महापालिका यांच्यात समन्वय लागतो. पूर्व उपनगरांचे अपर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण निष्कासन) या मोहिमेवर देखरेख ठेवतात. प्रत्यक्ष कामाची जबाबदारी उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण निष्कासन), चेंबूर, तसेच स्थानिक उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार सांभाळतात. पोलीस कायदा व सुव्यवस्थेसाठी तैनात असतात, तर पाडकाम आणि कचरा हटवण्यासाठी BMC जड यंत्रसामग्री आणि तांत्रिक मदत देते.

रोकडे म्हणाले की, मानखुर्द, मांडले, चेंबूर आणि देवनार भागांतील अनधिकृत राहत्या आणि व्यावसायिक कब्जांविरुद्ध प्रशासनाने केलेल्या कारवाईचे या आठ मोहिमांतून दिसून येते. देवनारची ताजी कारवाई अनेक यंत्रणांना सोबत घेऊन नियोजनबद्ध पद्धतीने कारवाई करण्यावर प्रशासनाचा भर असल्याचे दाखवते, असेही ते म्हणाले. १,२३६ कोटी रुपये किमतीची सुमारे ३९.५ एकर जमीन परत मिळवणे हे मोठे यश आहे, असे त्यांनी सांगितले.

बेकायदा कब्जे शोधण्याचे आणि जागा रिकामी करण्याच्या कारवायांमध्ये समन्वय ठेवण्याचे काम सुरू ठेवणार असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. सार्वजनिक जमीन ठरवलेल्या वापरासाठी पुन्हा उपलब्ध करून देणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.