आरोप-प्रत्यारोप सोडा, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जा: शिंदे यांचे शिवसेना नेत्यांना आवाहन

राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेला लगेच मदत मिळावी, यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे सर्व मंत्री, खासदार, आमदार आणि पदाधिकारी यांना प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे घेतलेल्या बैठकीत त्यांनी हे सांगितले. मदत देताना अर्ज भरण्यापासून पंचनाम्यापर्यंत आणि सरकारी मदत प्रत्यक्ष लाभार्थ्याच्या हातात पडेपर्यंत शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे राहण्याची जबाबदारी घ्यावी, असेही ते म्हणाले.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडून दसरा मेळाव्याला 179 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये 4 लाख 60 हजार धान्य किट मदत म्हणून पाठवण्यात आल्या. पण मदत पाठवून थांबायचे नाही, ती खरोखर गरजू कुटुंबांपर्यंत पोहोचते आहे का, याची खात्री करा, असे निर्देश शिंदे यांनी दिले. धान्य किटसोबत आवश्यक जीवनावश्यक वस्तूंची सोय आणि स्थानिक पातळीवर वाटपाची जबाबदारीही पदाधिकाऱ्यांनी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई लक्षात घेता पक्षाच्या वतीने गावोगावी टँकर पुरवण्याचाही नक्की विचार करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दुष्काळात राजकारणापेक्षा समाजकारणाला प्राधान्य द्यायचे, असा संदेश देताना शिंदे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या 80 टक्के समाजकारण आणि 20 टक्के राजकारण या विचाराची आठवण करून दिली. आरोप-प्रत्यारोपात वेळ घालवू नका, शिवसैनिकांनी थेट बांधावर जावे आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी सुटाव्यात म्हणून प्रशासनाशी समन्वय ठेवावा, असे ते म्हणाले.

प्रत्येक मंत्र्याने आपल्याला दिलेल्या दुष्काळग्रस्त भागाची जबाबदारी घेऊन नियमित दौरे करावेत, असे सांगण्यात आले. फक्त बैठका घेऊन चालणार नाही; शेत, गाव, बाजारपेठ आणि पाणीटंचाई असलेल्या ठिकाणी जाऊन शेतकरी, महिला, शेतमजूर, पशुपालक आणि गावकऱ्यांशी थेट बोलावे, असेही सांगितले. सध्याची परिस्थिती बिकट असल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात आत्महत्येचे टोकाचे विचार येऊ शकतात, त्यांना वेळेतच रोखून धीर देण्याचा प्रयत्न करावा, असेही शिंदे यांनी पदाधिकाऱ्यांना सांगितले.

पीक नुकसान आणि पंचनामे, नुकसानभरपाई, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, कृषी पंपांचा वीजपुरवठा, पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा-पाणी, रोजगार आणि सरकारी योजनांचा लाभ या सगळ्याचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आले. पात्र शेतकऱ्याला फक्त कागदपत्रांमुळे किंवा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये, म्हणून मंत्री आणि पालकमंत्र्यांनी दर 15 दिवसांनी दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचा प्रशासनाकडून आढावा घ्यावा, त्याची नोंदवही तयार करावी आणि सर्व भागात गरजेची मदत पोहोचते की नाही हे स्वतः तपासावे, असेही सुचवण्यात आले.

पाणी हा सर्वोच्च प्राधान्याचा विषय ठेवून टँकरची गरज, टँकर वेळेवर पोहोचतो का, विहिरी आणि बोअरवेलची स्थिती आणि पुढील 15 ते 30 दिवसांची पाण्याची व्यवस्था यांची पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जनावरांसाठी चारा, पाणी, छावण्या आणि पशुवैद्यकीय सेवा याकडेही लक्ष द्यायला सांगितले.

दुष्काळाच्या काळात भव्य कार्यक्रम, अनावश्यक स्वागत-सत्कार, शक्तिप्रदर्शन, मंडप, जाहिरातबाजी आणि बॅनर-होर्डिंग्जवरचा खर्च टाळून उपलब्ध साधनसंपत्ती मदतकार्यासाठी वापरावी, असे आवाहनही करण्यात आले. पक्ष, जात, गाव किंवा राजकीय मत न पाहता प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत मदत पोहोचली पाहिजे, हा शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाचा मुख्य मुद्दा होता. शेतकऱ्याला जगवणे सर्वांत महत्त्वाचे असून बाकीच्या गोष्टींना नंतर प्राधान्य द्या, असे त्यांनी पक्षसहकाऱ्यांना सांगितले.

पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी सुचवलेल्या सूचना येत्या कॅबिनेट बैठकीत मांडून त्यांना मंजुरी मिळवण्याबाबत शिंदे यांनी सकारात्मकता दाखवली. काही मागण्या केंद्र पातळीवरच सुटू शकतात, त्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहिण्याचीही त्यांनी तयारी दाखवली.

मायक्रो फायनान्स कंपन्या, बँका आणि खाजगी सावकार यांच्याकडून शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी प्रशासकीय पातळीवर ठोस निर्णय घेतला जाणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीबाबत शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दक्ष राहावे, असे शिंदे यांनी सांगितले. सरकारी यंत्रणेसोबत शिवसेनेची यंत्रणाही कामाला लागली, तर शेतकऱ्यांना नक्की मोठा दिलासा मिळेल, असे सांगून सर्वांनी एकदिलाने कामाला लागावे, असे आवाहन त्यांनी केले.