दिवाळीपूर्वी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ५००० रुपयांची अग्रीम मदत, मंत्रिमंडळाचा निर्णय

राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीमुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मंगळवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी ५००० रुपयांची अग्रीम मदत देण्यात येणार आहे. नुकसानग्रस्त शेतीच्या पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना मिळेल, पण त्यातले ५००० रुपये आताच आगाऊ दिले जाणार आहेत. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड होईल, असे राज्य सरकारला वाटते.

मुंबईत आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्या बैठकीत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच ५००० रुपयांची अग्रीम मदत देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानुसार येत्या दोन दिवसांत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा व्हायला सुरुवात होणार आहे. येत्या गुरुवारपर्यंत राज्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ७५०० कोटी रुपये जमा होतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या महिन्यात शेतकऱ्यांना मदत करण्याची घोषणा केली होती. शेतीचे पंचनामे होऊन मदत येईल तेव्हा येईल, पण शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड जावी म्हणून ५००० रुपयांची अग्रीम मदत द्यायचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

ज्या शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी आहे, त्यांच्या बँक खात्यावर ५००० रुपये पाठवले जाणार आहेत. ज्यांच्याकडे फार्मर आयडी नाही, त्यांची केवायसी तपासून त्यांना मदत दिली जाईल. विशेष म्हणजे, मदतीचे पैसे खात्यात आल्यावर बँका त्यातून थकित कर्जाची रक्कम कापून घेतील, अशी शेतकऱ्यांना भीती होती. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याची दखल घेतली. कोणतीही बँक पैसे कापून घेणार नाही, असे बँकांना स्पष्ट आदेश द्या, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

राज्यातील दुष्काळ लक्षात घेता जलसंधारणावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. छोटे बंधारे बांधणे, तलावांचे रुंदीकरण आणि गाळ उपसणे यांवर विशेष भर द्यायला सांगण्यात आले आहे. रायगडप्रमाणे लोकसहभागातून छोटे बंधारे बांधून पाणी अडवायचे आणि ते जमिनीत मुरवण्याचे प्रमाण वाढवायचे, यावर कॅबिनेट बैठकीत चर्चा झाली. सर्व मंत्र्यांना आपापल्या जिल्ह्यात पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

दुसरीकडे, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची चौथी यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत ४ लाख १५ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.