सीएनजी आणि व्यावसायिक एलपीजी दरवाढ म्हणजे दिवाळीची क्रूर भेट, ठाकरे गटाची केंद्रावर टीका

सीएनजी आणि व्यावसायिक एलपीजीच्या ताज्या दरवाढीवरून शिवसेनेने (UBT) सोमवारी केंद्र सरकारवर टीका केली. ही दरवाढ म्हणजे आधीच महागाई आणि आर्थिक अडचणीत असलेल्या नागरिकांना दिलेली "क्रूर दिवाळी भेट" आहे, असे पक्षाने म्हटले आहे.

पक्षाचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखात उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने सरकारवर आरोप केला आहे. महाराष्ट्रात दुष्काळाची स्थिती असताना सर्वसामान्य कुटुंबांवर आणि शेतकऱ्यांवर सरकार आणखी आर्थिक बोजा टाकत आहे, असे अग्रलेखात म्हटले आहे. सणासुदीच्या काळातच ही दरवाढ का केली, असा सवालही अग्रलेखात विचारला आहे. घरखर्चाचे गणित बिघडेल आणि वस्तू व सेवा महाग होतील, असा युक्तिवाद त्यात केला आहे.

अग्रलेखानुसार दुष्काळामुळे अनेक कुटुंबांना रोजचा खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे. "महाराष्ट्राचा जवळपास संपूर्ण भाग तीव्र दुष्काळाने होरपळला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतात पीक नाही आणि सामान्य नागरिकांच्या खिशात पैसा उरलेला नाही. दिवाळीत मुलांच्या आयुष्यात थोडा गोडवा आणता यावा या आशेने लोकांनी थोडीफार बचत धरून ठेवली होती. पण सीएनजी आणि व्यावसायिक एलपीजीच्या दरवाढीने सरकारने त्या शेवटच्या आशांवरही थंड पाणी ओतले आहे," असा दावा अग्रलेखात करण्यात आला आहे. सरकारच्या निर्णयांमुळे लोकांना सण साजरा करता येणार नाही का, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. "यंदा जनतेने दिवाळी साजरीच करू नये, असे राज्यकर्त्यांना वाटते का?" असे अग्रलेखात विचारले आहे.

पक्षाने मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) इंधन दरातील ताज्या बदलांकडे लक्ष वेधले. त्यामुळे घरांचा आणि व्यवसायांचा खर्च वाढेल, असे पक्षाचे म्हणणे आहे. "मुंबई महानगर प्रदेशात सीएनजीचा दर किलोमागे १ रुपयाने वाढवला आहे. गेल्या सहा महिन्यांतील ही सहावी दरवाढ आहे. व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा दर १० रुपयांनी वाढवला आहे," असे पक्षाने म्हटले आहे. सीएनजीची ही वाढ १ नोव्हेंबरपासून लागू झाली असून मुंबई आणि लगतच्या भागात सुधारित दर किलोला ९० रुपये झाला आहे.

व्यावसायिक एलपीजी महाग झाल्याचा फटका व्यावसायिक सिलिंडर थेट न घेणाऱ्या ग्राहकांनाही बसू शकतो, असे अग्रलेखात म्हटले आहे. घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दर तसेच ठेवून व्यावसायिक दर वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयावरही पक्षाने टीका केली. व्यावसायिक गॅस महाग झाल्यास हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर खाद्य व्यवसायांचा चालवण्याचा खर्च वाढू शकतो. त्यामुळे ग्राहकांसाठी जेवण आणि सणासुदीची खरेदी महाग होण्याची शक्यता आहे, असे अग्रलेखात म्हटले आहे. बाहेर जेवणे, रेस्टॉरंटमधील जेवण आणि तयार दिवाळी फराळ व मिठाई ही त्यासाठी उदाहरणे म्हणून दिली आहेत.

मे महिन्यात व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचा दर १,००० रुपयांनी वाढला होता, याचीही पक्षाने आठवण करून दिली. त्यानंतर झालेल्या कपातीतून फारसा टिकाऊ दिलासा मिळाला नाही, असा आरोप पक्षाने केला आहे. ताजी दरवाढ म्हणजे आधीच वाढत्या घरखर्चाशी झुंजणाऱ्या ग्राहकांना आणखी एक धक्का आहे, असे अग्रलेखात म्हटले आहे.

घरांवरील आर्थिक ताण वाढत्या अन्नधान्य किमती, दुष्काळ आणि इराण व अमेरिका यांच्यातील संघर्षाशी अग्रलेखात जोडला आहे. "दुष्काळ आणि इराण-अमेरिका संघर्षामुळे अन्नधान्य महागाई ७.७४ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. रोजचे धान्य, डाळी आणि कडधान्ये चैनीच्या वस्तूंसारखी वाटावीत इतकी महाग झाली आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दर वाढवल्यामुळे व्याजदर चढले आहेत आणि सर्व वैयक्तिक व गृहकर्जांचे हप्ते वाढले आहेत," असे अग्रलेखात म्हटले आहे. अन्नधान्य महागाईचा ७.७४ टक्क्यांचा आकडा सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या सप्टेंबर २०२६ च्या तात्पुरत्या वार्षिक दराशी जुळतो. रिझर्व्ह बँकेने ऑक्टोबरमध्ये रेपो दर २५ बेसिस पॉइंटने वाढवून ५.५० टक्के केला होता.

पाच राज्यांतील निवडणुका होईपर्यंत इंधनाचे दर राजकीय स्वार्थासाठी कृत्रिमरीत्या कमी ठेवले गेले आणि निवडणुका संपल्यावर ते वाढवले, असा आरोपही पक्षाने केला आहे. "पाच राज्यांतील निवडणुका संपेपर्यंत इंधन आणि वस्तूंच्या किमती राजकीय स्वार्थासाठी कृत्रिमरीत्या रोखून धरल्या होत्या. आता महागाईचा घोडा बेफाम सुटला आहे. आखाती युद्धाचा तणाव असूनही इंधन दर आवरल्याच्या वल्गना करणारे राज्यकर्ते निवडणुकीनंतर महागाईबाबत पूर्णपणे बेलगाम झाले आहेत. पंतप्रधान नागरिकांना काटकसर करायला सांगतात आणि सरकार मात्र जनतेच्या खिशात पैसाच उरणार नाही अशी व्यवस्था करते," असा आरोप पक्षाने केला आहे.