इमरान खान यांच्या आंदोलनातील सहभागावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्न; भारतात राहण्यास परवानगी

बॉलिवूड अभिनेता इमरान खान यांना सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात एका आंदोलनातील सहभागाबद्दल प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. हे आंदोलन भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात होते. ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक व्यक्तीला भारतीय नागरिकासारखे अधिकार सांगता येत नाहीत, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

मात्र खान यांनी बिनशर्त माफी मागितली आणि भविष्यात अशा आंदोलनांमध्ये सहभागी होणार नाही, अशी हमी देण्याची तयारी दाखवली. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना भारतात राहण्याची परवानगी दिली.

खान यांच्याकडे अमेरिकेचे नागरिकत्व आणि OCI कार्ड आहे. फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसने (FRRO) त्यांना 'लीव्ह इंडिया' नोटीस बजावली होती. त्यात त्यांना 28 ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्यास सांगण्यात आले होते. या नोटिशीला आव्हान देऊन खान यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

मुख्य न्यायमूर्ती एम.सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (SIR) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनात खान सहभागी का झाले, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला.

सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले की, OCI कार्डधारक असल्यामुळे खान यांना भारतीय नागरिकांच्या बरोबरीचे मानता येणार नाही. परदेशी नागरिक म्हणून ज्या मुद्द्याशी त्यांचा थेट संबंध नाही, त्यात त्यांनी भाग घेतल्याबद्दलही खंडपीठाने प्रश्न केला. खान जवळपास चार दशके भारतात राहत आहेत आणि काम करत आहेत. मग त्यांनी भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज का केला नाही, असेही खंडपीठाने विचारले.

वादाची सुरुवात 10 ऑक्टोबरला झाली. त्या दिवशी ऑगस्ट क्रांती मैदानाजवळ झालेल्या निदर्शनादरम्यान मुंबई पोलिसांनी खान यांना ताब्यात घेतले होते. मतदार यादीतील बदलांमध्ये कथित गडबडी झाल्याचा आरोप करून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी या निदर्शनात करण्यात आली होती.

भाजपचे नेते किरीट सोमैया यांनी OCI नियम आणि इमिग्रेशनच्या अटींचा भंग झाल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर FRRO ने 14 ऑक्टोबरला नोटीस काढून खान यांना 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्यास सांगितले.

खान यांनी नंतर उच्च न्यायालयात ही नोटीस आव्हानित केली. ही कारवाई मनमानी होती आणि आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी आपल्याला दिली गेली नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. याआधी उच्च न्यायालयाने लीव्ह इंडिया नोटिशीला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे त्यांच्या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत त्यांना देशात राहता येत होते.

सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने खान यांची बिनशर्त माफी आणि त्यांची हमी विचारात घेतली. FRRO ने अभिनेत्याला उत्तर देण्याची संधी देऊन या प्रकरणावर निर्णय घेईपर्यंत नोटिशीवरील स्थगिती कायम राहील, असा आदेश न्यायालयाने दिला. पुढील सुनावणी 7 डिसेंबरला होणार आहे.