मुंबईतील हवेच्या घसरत्या दर्जावर उच्च न्यायालयाने नेमली माजी न्यायमूर्तींची समिती

मुंबई शहर आणि उपनगरांतील हवेची गुणवत्ता (air quality) सतत घसरत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याची दखल घेतली असून, त्यासाठी एक उच्च स्तरीय समिती स्थापन केली आहे. ही समिती मुंबई महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण मंडळ (MPCB) यांच्या कामावर लक्ष ठेवेल.

या समितीत हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती अमजद ए. सय्यद आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांचा समावेश आहे.

न्यायालयाने याआधी दिलेल्या निर्देशांचे पालन होत आहे की नाही, याची खात्री समिती करेल. महानगरपालिकांनी सादर केलेल्या अहवालांची तपासणी करेल आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन उपाय सुचवेल. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी एक समिती नेमली होती. ती बांधकाम ठिकाणांची पाहणी करत होती आणि प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन तपासत होती. त्या समितीच्या निष्कर्षांचाही आढावा ही नवी समिती घेईल. शिवाय मुंबई आणि नवी मुंबईसाठी 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लॅन' (GRAP) लागू करण्यासारख्या उपायांचा विचार करण्यासही समितीला सांगण्यात आले आहे.

न्यायालयाने वारंवार हस्तक्षेप केला, तरीही प्रदूषण कायम आहे. म्हणून न्यायालयाने हा निर्णय घेतला. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने नोंदवले की, महानगरपालिका आणि MPCB यांनी सादर केलेल्या अनुपालन प्रतिज्ञापत्रांमुळे हवेच्या गुणवत्तेत कोणतीही लक्षणीय सुधारणा झालेली नाही.

खंडपीठाने अनेक त्रुटींकडे लक्ष वेधले. अनेक बांधकाम ठिकाणी हवेची गुणवत्ता मोजणारी उपकरणे नाहीत. महानगरपालिकांच्या अंमलबजावणी पथकांकडून तपासणी अपुरी होते. आधीच्या तपासणीत आढळलेल्या नियमभंगांवर योग्य कारवाई झालेली नाही. अनेक ठिकाणी बांधकाम साहित्य, ढिगारा आणि माती उघड्यावर ठेवलेली आहे, हीदेखील मोठी चिंतेची बाब असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

प्रदूषण नियंत्रणासाठी मोठा खर्च होऊनही उत्तरदायित्व दिसत नाही, याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. 2024-25 या वर्षासाठी वॉर्ड-स्तरीय स्वच्छता उपक्रमांसाठी 360 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, पण अपेक्षित सुधारणा दिसली नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.

न्यायाधीशांनी MPCB च्या अंमलबजावणी यंत्रणेच्या परिणामकारकतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केवळ अनुपालन प्रतिज्ञापत्रे दाखल केल्याने प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रभावीपणे राबवले जात आहेत, हे सिद्ध होत नाही, असे त्यांनी नोंदवले.

समितीला पर्यावरण आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करण्याचा, बैठका घेण्याचा आणि गरज पडल्यास प्रत्यक्ष ठिकाणांना भेट देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. समिती 5 मार्चपर्यंत प्राथमिक अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर दर महिन्याला न्यायालयाला अहवाल देईल.

कोणत्याही प्राधिकरणाने किंवा व्यक्तीने समितीला सहकार्य करण्यात किंवा तिच्या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर केली, तर त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही उच्च न्यायालयाने दिला आहे.