इम्रान खानला नोटिशीवर दिलासा, पण आंदोलनावरून उच्च न्यायालयाचे खडे बोल

अभिनेता इम्रान खान यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देश सोडण्याच्या नोटिशीबाबत दिलासा मिळाला आहे. लिव्ह इंडिया नोटिशीवरील स्थगिती न्यायालयाने कायम ठेवली. मात्र, सुनावणीत न्यायालयाने इम्रान खान यांना अनेक प्रश्न विचारले आणि खडे बोलही सुनावले.

एसआयआर (SIR) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात सीजेपी, झेन-झी आणि विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी मुंबईत आंदोलन पुकारले होते. या आंदोलनात इम्रान खान सहभागी झाले होते. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना ताब्यातही घेतले होते. त्यानंतर त्यांना 7 डिसेंबरपर्यंत देश सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली. इम्रान खान यांच्याकडे अमेरिकेचे नागरिकत्व असल्यामुळे ही नोटीस देण्यात आली होती. या नोटिशीविरोधात अभिनेत्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

आज झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने विचारले, की तुम्ही नेमके तिथे का गेला होतात. भारताचे नागरिक आणि OCI कार्ड धारक यांचे हक्क वेगळे आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले. आंदोलन एसआयआर प्रकरणी होते आणि तुमचा त्याच्याशी काही संबंध असूच शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.

न्यायालयाने पुढे सांगितले, की तुमच्या Occupation मध्ये तुम्ही नोकरीचा शोध घेत असल्याचे लिहिले आहे. तुम्हाला नोकरी मिळाली का, असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. त्यावर इम्रान खान यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले, की सध्या त्यांच्याकडे पिक्चर नाही आणि त्यांचे बालपण इथेच गेले आहे.

तुम्ही सेलिब्रिटी आहात, मग आंदोलनात तुम्हाला इंटरेस्ट नव्हता तर तिथे का गेलात, असे उच्च न्यायालयाने विचारले. चित्रपटासाठी किंवा प्रमोशनसाठी गेलात का, अशीही विचारणा न्यायालयाने केली. तुम्ही भारताचे नागरिक असता तर ठीक होते, असे सांगत न्यायालयाने म्हटले, की भारतीय नागरिकांनी इतरत्र किंवा अमेरिकेत असे केले असते तर त्यांची तात्काळ हकालपट्टी करण्यात आली असती.

इम्रान खान यांच्यावतीने सांगण्यात आले, की ते उत्कंठेपोटी तिथे गेले होते आणि त्यांनी तिथे इंटरव्ह्यूही दिले आहेत. त्यावर उच्च न्यायालयाने म्हटले, की तुम्ही भारतीय नागरिकांसारखे वागू शकत नाही आणि एसआयआरमुळे तुम्हाला काही फरक पडण्याचा दूरदूरचा संबंध नाही. इतकी वर्षे तुम्ही इथे राहत आहात, मग भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज का केला नाही, असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला.

OCI कार्ड धारक म्हणून राहायचे असेल तर undertaking द्यावे लागेल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. हे सगळे करण्याची OCI कार्ड धारकाला परवानगी नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. यापुढे अशा आंदोलनात सहभागी होणार नाही आणि कोणाला जाण्यासाठी प्रवृत्तही करणार नाही, असे undertaking द्यावे लागेल. शिवाय unconditional माफी मागावी लागेल, असेही न्यायालयाने सांगितले.