दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भरपाईसाठी राज्याने केंद्राकडे मागितले सुमारे 31,000 कोटी रुपये

महाराष्ट्र सरकारने राज्यभरातील दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे सुमारे 31,000 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मागितली आहे. सविस्तर पाहणी झाल्यानंतर हा प्रस्ताव शनिवारी सादर करण्यात आला.

दुष्काळी भागात 1.415 कोटी हेक्टर शेतजमिनीवर 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त पीक खराब झाल्याचे समोर आले आहे. ही पाहणी 304 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील 37,496 गावांमध्ये करण्यात आली. या भागातील एकूण 1.66 कोटी हेक्टर शेतजमिनीपैकी 1.415 कोटी हेक्टरवरील पिकांचे 33 टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे.

गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने प्रत्यक्ष परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि शेतीवर झालेल्या परिणामाचा अंदाज घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्रातील 358 तालुक्यांपैकी 304 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, केंद्राला आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव देण्यासाठी पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन होणे ही अत्यावश्यक अट आहे.

एका अधिकाऱ्याने सांगितले, "मूल्यांकन आता पूर्ण झाले आहे. अहवालानुसार 1.415 कोटी हेक्टर खरीप जमिनीवर 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त पिके खराब झाली आहेत." केंद्राला सुमारे 31,000 कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याचेही एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

सध्याच्या मदत नियमांनुसार ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे 33 टक्के किंवा त्याहून जास्त नुकसान झाले आहे, ते आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरतात. पावसावर अवलंबून असलेल्या पिकांसाठी ठरलेली भरपाई प्रति हेक्टर 8,500 रुपये आहे. हमखास सिंचनाखालील भागातील पिकांसाठी ती प्रति हेक्टर 17,000 रुपये, तर बारमाही पिकांसाठी प्रति हेक्टर 22,500 रुपये आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने 304 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या खात्यात 5,000 रुपयांची अग्रिम मदत जमा करायला सुरुवात केली आहे. दिवाळीपूर्वी ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पोहोचवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

या आठवड्याच्या सुरुवातीला राज्य मंत्रिमंडळाने सुमारे 1.5 कोटी शेतकऱ्यांना अग्रिम रक्कम देण्यास मंजुरी दिली. तसेच केंद्राकडे मोठे मदत पॅकेज मागण्यासाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव सादर केला जाईल, असेही ठरले.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीता वेद सिंघल यांनी प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवल्याला दुजोरा दिला. मात्र त्यांनी अधिक माहिती देण्यास नकार दिला.

सध्याच्या दुष्काळाचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पीक चक्रावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येणाऱ्या रब्बी पेरणीच्या हंगामाची तयारी करण्यासाठी राज्य सरकार केंद्राकडे वेगळी आर्थिक मदत मागणार आहे. खरीप पिकांच्या नुकसानभरपाईव्यतिरिक्त रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी निधीची स्वतंत्र मागणी तयार केली जात आहे. सध्याच्या दुष्काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक ओझे सांभाळता यावे आणि पुढच्या पेरणीसाठी ते तयार व्हावेत, हा या मदतीचा हेतू आहे.