गोकुळच्या निकालानंतर राज ठाकरेंचा भाजपला सवाल, 'लोकशाही वाचवा' मोर्चांवर टीका

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी शुक्रवारी भारतीय जनता पक्षावर (भाजप) टीका केली. भाजप देशभर 'लोकशाही वाचवा' मोर्चे काढत आहे, त्यावरून त्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या लोकशाही तत्त्वांवरील निष्ठेबद्दल प्रश्न उपस्थित केला. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ, म्हणजेच गोकुळ दूध संघाभोवती सुरू असलेल्या वादाची पार्श्वभूमी या टीकेला आहे.

ठाकरे यांचा आरोप असा की, भाजप लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आंदोलने करतो आणि दुसरीकडे स्थानिक सहकारी निवडणुकांच्या निकालावर परिणाम करण्यासाठी सरकारी निर्णयांचा वापर करत असल्याचा आरोप आहे. त्यांनी अलीकडच्या गोकुळ दूध संघाच्या संचालक मंडळ निवडणुकीचा दाखला दिला. त्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या पाठिंब्याच्या पॅनलने 25 पैकी 13 जागा जिंकल्या, तर महायुतीच्या पाठिंब्याच्या पॅनलला 12 जागा मिळाल्या.

एका निवेदनात ठाकरे यांनी विचारले की, अनेक पातळ्यांवर सत्तेत असलेला पक्ष लोकशाही वाचवण्याच्या नावाखाली विरोधकांविरुद्ध मोर्चे का काढतो आहे. ते म्हणाले, "भारतीय जनता पक्ष हा खरोखरच विचित्र पक्ष आहे. वरपासून खालपर्यंत सत्ता असूनही तो 'लोकशाही वाचवा' म्हणून मोर्चे काढतो आहे. सत्ताधारी पक्ष विरोधकांविरुद्ध मोर्चा काढतो, हे जगातले एकमेव उदाहरण असावे."

या मोहिमेवर उपहासात्मक शब्दांत टोला लगावताना त्यांनी भाजपच्या लोकशाही वाचवण्याच्या आवाहनाची तुलना कोंबड्या वाचवण्यासाठी प्रचार करणाऱ्या केएफसीच्या प्रसिद्ध लोगोतील पात्राशी केली. दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ सत्तेत असूनही भाजप अजून विरोधी पक्षासारखाच वागतो, असेही ते म्हणाले.

सहकारी संस्थांवरील नियुक्त्यांचे नियम बदलण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी ठाकरे यांनी गोकुळच्या निकालाचा आधार घेतला. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने एक दुरुस्ती मंजूर केली आहे. त्यानुसार वार्षिक उलाढाल 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर सरकारकडून पाच सदस्य नेमता येतील. त्यापैकी चार जणांना मतदानाचा अधिकार असेल, तर पाचवा सदस्य मतदानाचा अधिकार नसलेला सरकारी प्रतिनिधी असेल.

या निर्णयाच्या वेळेवर ठाकरे यांनी बोट ठेवले. गोकुळच्या निवडून आलेल्या संचालकांनी दिलेल्या कौलाला यामुळे धक्का बसू शकतो, असा आरोप त्यांनी केला. ते म्हणाले, "लोकशाहीची मुळे जपण्याची तुम्हाला इतकी तीव्र इच्छा असेल, तर गोकुळमध्ये तुमच्या भाजप पॅनलचे 12 सदस्य आणि सत्यजित पाटील यांच्या पॅनलचे 13 सदस्य निवडून आल्यानंतर लगेच महाराष्ट्र सरकारकडून 5 संचालक नेमून त्यांना मतदानाचा अधिकार का दिलात? यातून नेमके काय सिद्ध करायचे आहे?"

महायुतीच्या पाठिंब्याच्या पॅनलला निवडणुकीत बहुमत मिळवता आले नाही, म्हणून सरकार प्रशासकीय हस्तक्षेपातून दूध संघावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोपही ठाकरे यांनी केला.

राजकीय घोषणा आणि प्रत्यक्ष कारभार यांच्यात अंतर असल्याचेही मनसे प्रमुखांनी म्हटले. ते म्हणाले, "सध्या महाराष्ट्रात पाण्याचा तीव्र दुष्काळ आणि भारतीय जनता पक्षात सामान्य बुद्धीचा तीव्र दुष्काळ एकाच वेळी पडला आहे. हे कसे घडू शकते, याचे आश्चर्य वाटते!" भाजप स्वतःच्या कारभारातील अपयशांवरून लक्ष हटवण्यासाठी आंदोलने करतो, असा आरोप करताना त्यांनी दहशतवाद आणि अर्थव्यवस्था यांवरील मोहिमांची उदाहरणे दिली. निवडणुकीतील धक्के स्वीकारावेत, स्वतःला बळी म्हणून दाखवू नये, असेही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सांगितले. "भाजपने सहानुभूती मिळवण्याचा खेळ थांबवावा. तो बहुमत मिळवण्यासाठी तुम्ही कोणताही मार्ग घेतला असेल, पण सर्व विरोधी पक्षांनी 12 वर्षे ते सहन केले. आता या देशातील लोक विरोधी पक्षांकडे झुकू लागले असतील, तर भाजपनेही ते सहन करायला शिकले पाहिजे," असे ते म्हणाले.

दरम्यान, या वादामुळे काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी 9 नोव्हेंबरला कोल्हापुरात मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. हा मोर्चा दसरा चौकातून निघून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाईल. निवडणूक जिंकूनही गोकुळचा ताबा घेण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप पाटील यांनी नेमलेल्या संचालकांच्या सरकारी निर्णयावर केला आहे. या निर्णयाविरुद्धचा कायदेशीर लढा त्यांची बाजू सुरू ठेवणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मात्र सरकारच्या निर्णयाची बाजू मांडली. अध्यक्षाच्या निवडीतील कोंडी फोडणे आणि प्रशासक नेमण्याची वेळ येऊ न देणे, हा त्यामागचा हेतू होता, असे ते म्हणाले. गोकुळच्या उपविधीनुसार अध्यक्षाची निवड करण्यासाठी 14 संचालकांची गणपूर्ती लागते, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले. महायुतीच्या पाठिंब्याच्या पॅनलचे 12 संचालक आधीच्या बैठकीला हजर राहिले नाहीत, त्यामुळे ती गणपूर्ती होऊ शकली नाही, असे त्यांनी म्हटले.

बैठक वारंवार होऊ शकली नाही, तर प्रशासक नेमावा लागून नव्याने निवडणूक घ्यावी लागू शकते, असा युक्तिवाद मुश्रीफ यांनी केला. संस्था प्रशासकाच्या हाती न जाता निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या ताब्यातच राहावी, यासाठी सरकारने हस्तक्षेप केला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.