मुंबईतील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना 2028 पर्यंत सेवानिवासस्थान, फडणवीस यांची कुलाब्यात घोषणा

मुंबईतील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना 2028 पर्यंत सेवानिवासस्थान (BMC Staff Headquarters) मिळणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ऐन दिवाळीत झालेल्या या घोषणेमुळे पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर आली आहे. मुंबईतील आश्रय योजनेअंतर्गत काही कर्मचाऱ्यांना घरांच्या चाव्या देण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्याच कार्यक्रमात फडणवीस यांनी ही घोषणा केली.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आश्रय योजना कक्ष, टप्पा-२ अंतर्गत कुलाबा येथील राजवाडकर स्ट्रीट, पंचशील नगर इथे दोन इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. या इमारतींमध्ये स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी 300 चौरस फुटांची 140 नवी सेवानिवासस्थाने तयार झाली आहेत. प्रत्येक सदनिकेत स्वतंत्र स्नानगृह आणि शौचालयासह विविध सोयीसुविधा आहेत.

फडणवीस म्हणाले, "मुंबई महानगर पालिकेने उत्तम कामगिरी केली. आश्रय योजनेअंतर्गत वर्षानुवर्षे 150 चौरस फुटाच्या पडक्या घरामध्ये ज्या ठिकाणी सामूहिक संडासाची व्यवस्था होती, अनेक सोयी नव्हत्या, तिथे आमच्या शहर स्वच्छ ठेवणाऱ्या बंधू भगिनी व कर्मचाऱ्यांना 300 फुटांचं घर दिलं आहे." त्यासाठी त्यांनी महापौर, उपमहापौर आणि आयुक्तांचे अभिनंदन केले.

इमारतीबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, आतापर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने फक्त खासगी इमारती उभ्या राहायच्या. याच तंत्रज्ञानाने आता महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी इमारत तयार झाली आहे. इमारतीचे आयुष्य 100 वर्षांचे आहे, बांधकाम चांगले आहे आणि जवळपास 30 ते 40 टक्के जागा मोकळी ठेवली आहे. सामूहिक सोयी दिल्या आहेत, सामूहिक हॉलही आहे. दहा वर्षांचे मेंटेनन्स विकासक करणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी घरात राहायला गेले, तर दहा वर्षे काही पाहण्याची गरज नाही, अशी रचना पालिकेने केल्याचे त्यांनी सांगितले.

सफाई कर्मचारी सर्वांचे आरोग्य उत्तम ठेवतात आणि मुंबई स्वच्छ ठेवतात, त्यामुळे मुंबईकरांना आरोग्याचा लाभ होतो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मात्र त्यांचे स्वतःचे जीवन खुराड्यासारख्या घरांमध्ये जात होते. मुंबईसारखी महापालिका आशियातील संपन्न महापालिका आहे आणि तिथले कर्मचारी असे राहतात, ही भूषणावह बाब नाही, असे ते म्हणाले. आजचे चित्र पाहून निश्चित समाधान वाटले, चांगले जीवन मिळाले पाहिजे आणि ते देण्याची सुरुवात झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

फडणवीस यांनी राहुल नार्वेकर यांचेही अभिनंदन केले. अशी योजना राबवताना अडचणी येतात, त्या दूर करण्यासाठी नार्वेकरांनी महत्त्वाची मदत केली, नाहीतर दोन-तीन वर्षे लागली असती, असे ते म्हणाले.

लाड-पागे समितीचा उल्लेखही त्यांनी केला. ही समिती 1973 साली स्थापन झाली, पुढे कोर्टाच्या निर्णयाने तिचे कामकाज बंद झाले होते. त्यानंतर वारस पद्धत सुरू झाली आणि कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना वर्ग तीनमध्ये नोकरी मिळू लागली. पुन्हा अडचणी आल्या तेव्हा कोर्टात लढून लाड-पागे समिती लागू केली, कर्मचाऱ्यांचे वेगळे हक्क अबाधित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि किमान वेतन किती मिळावे यासंदर्भातही निर्णय घेतला, असे त्यांनी सांगितले. एवढ्यावरच न थांबता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य योजना आणि वाल्मिकी योजना सुरू केल्याचेही ते म्हणाले.