प्रदीप पूर्णेकर हत्येचा तपास स्वतंत्र यंत्रणेकडे देण्याची मागणी, तातडीच्या सुनावणीला उच्च न्यायालयाचा नकार

ठाणे शहरातील मानपाडा परिसरात शिवसेना उबाठा पक्षाचे विभागप्रमुख असलेल्या प्रदीप पूर्णेकर यांची हत्या झाली. या हत्येवरून राजकारण चांगलंच तापलं आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र यंत्रणेकडे द्यावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. मात्र या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, ही मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य केलेली नाही.

प्रदीप पूर्णेकर यांचा मुलगा राम पूर्णेकर आणि तक्रारदार मंदार घोडके यांनी ही याचिका केली आहे. निष्पक्ष चौकशी व्हावी, म्हणून तपास स्वतंत्र यंत्रणेकडे वर्ग करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. याशिवाय राजेंद्र शिंदे यांचा जबाब रेकॉर्डवर ठेवला जावा, अशीही राम पूर्णेकर यांची मागणी आहे.

आतापर्यंत झालेल्या तपासावर राम पूर्णेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हल्ला करताना मारेकऱ्यांनी जे कपडे घातले होते, ते जप्त करण्यात एसआयटी म्हणजे विशेष तपास पथक अपयशी ठरलं, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

शुक्रवारी न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. तपासात झालेली प्रगती लक्षात घेऊन खंडपीठाने तातडीच्या सुनावणीची मागणी नाकारली. मात्र दिवाळीची सुट्टी संपताच नियमित खंडपीठासमोर याचिका सादर करण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना देण्यात आली आहे. म्हणजेच तातडीच्या सुनावणीला नकार मिळाला असला, तरी याचिका नियमित खंडपीठासमोर मांडण्याचा मार्ग खुला ठेवण्यात आला आहे.

सुनावणीत सरकारी पक्षाने तपास कसा पुढे गेला, त्याचा क्रम कोर्टासमोर मांडला. प्रदीप पूर्णेकर यांची 29 सप्टेंबरला हत्या झाली आणि त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी गुन्हा दाखल झाला. त्याच दिवशी विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली आणि पहिली अटकही त्याच दिवशी झाली, अशी माहिती सरकारी पक्षाने कोर्टात दिली. तसंच दहा दिवसांत पाच आरोपींना अटक करण्यात आली, असंही सरकारी पक्षाने सांगितलं.

ही माहिती ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने याबाबत टिप्पणी केली. ते जे काही करत आहेत, त्याची प्रशंसा झाली पाहिजे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. आता दिवाळीची सुट्टी संपल्यानंतर नियमित खंडपीठासमोर या याचिकेवर काय होतं, याकडे लक्ष लागलं आहे.