गोकूळवर सरकारने चार संचालक नेमले; नाहीतर पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली असती, फडणवीस यांचे म्हणणे

गोकूळ दूध संघाच्या निवडणुकीत कुणालाही बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे चेअरमनची निवड करणे अवघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गोकूळवर चार संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. यावरून काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्यासह विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली आहे. निवडून येता येत नाही, म्हणून आडमार्गाने गोकूळ बळकावण्याचा हा डाव आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे.

या आरोपांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना त्यांनी भूमिका मांडली. गोकूळवर संचालक नेमले नसते, तर संघाची पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली असती, असे फडणवीस यांनी म्हटल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार, 13 जागा जिंकूनही कोरम पूर्ण होत नाही. चेअरमन निवडण्यासाठी किमान 14 सदस्यांची गरज आहे. त्यामुळे कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. चेअरमन निवडीसाठी दोन-तीन वेळा बैठक झाली आणि प्रत्येक वेळी कोरम पूर्ण नसेल, तर निवडणूकच रद्द होईल. म्हणून सरकारने चार सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला, असे त्यांनी सांगितले. काही जण हा निर्णय टिकणार नाही असे म्हणतात, पण आम्ही अॅडव्होकेट जनरल यांचे मत विचारात घेऊनच निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी गोकूळच्या निवडणुकीवर ट्विट करून ही व्होट चोरी असल्याचे म्हटले आहे. त्यावरही फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. राहुल गांधींवर काय परिस्थिती यावी, असा सवाल करत ते म्हणाले की पंतप्रधानपदाचे स्वप्न पाहणारी व्यक्ती एका छोट्या निवडणुकीवर ट्विट करत आहे. गोकूळमध्ये फक्त साडेचार हजार मतदार आहेत, तरीही राहुल गांधींना दिल्लीत बसून ट्विट करावे लागत आहे. हा राष्ट्रीय मुद्दा नाही, पण राहुल गांधी यातही पडत आहेत, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.

नियम काय आहे, तेही समजून घ्यावे लागेल. गोकूळमध्ये एकूण 25 सदस्य आहेत. महाराष्ट्र सहकारी कायदा आणि गोकूळच्या बायलॉजनुसार बहुमतासाठी 14 सदस्य आवश्यक आहेत. सतेज पाटील यांच्याकडे 13 सदस्य आहेत, तर महायुतीकडे 12 सदस्य आहेत. 14 सदस्य असल्याशिवाय कोरम पूर्ण होत नाही आणि कोरम पूर्ण नसेल तर चेअरमन निवडता येत नाही, असा नियम आहे.

चेअरमन निवडीसाठी एक बैठक झाली, त्यात फक्त 13 सदस्य उपस्थित होते. महायुतीच्या 12 सदस्यांनी दांडी मारली. कोरम पूर्ण न झाल्याने बैठक रद्द करावी लागली आणि चेअरमनची निवड झाली नाही. अशाच दोन-तीन बैठका रद्द झाल्या, तर थेट गोकूळवर प्रशासक नेमता येतो आणि त्यानंतर निवडणुका घेतल्या जातात. या निवडणुका टाळता याव्यात म्हणून सरकारने चार सदस्य नियुक्त करण्याचा मधला मार्ग काढला, असे सूत्रांनी सांगितले.