रेल्वे रुळांलगतच्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी SRA ने अहवाल द्यावा, शिंदे यांचे निर्देश

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्लम रिहॅबिलिटेशन अथॉरिटीला (SRA) कुर्ला-ट्रॉम्बे भागातील रेल्वे रुळांलगत अनेक वर्षांपासून राहणाऱ्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चेंबूर, कुर्ला आणि चांदिवली विधानसभा मतदारसंघांतील वेगवेगळ्या प्रश्नांवर शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक घेतली. या बैठकीत संबंधित मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

नागरी समस्या मार्गी लावण्यासाठी बोलावलेल्या या बैठकीला माजी खासदार प्रकाश आंबेडकर, माजी खासदार राहुल शेवाळे, आमदार तुकाराम काटे, आमदार दिलीप लांडे, आमदार मंगेश कुडाळकर, सुजात आंबेडकर आदी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, SRA चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, बृहन्मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, MMRDA तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते.

चिखलवाडी, RCF-प्रियदर्शिनीपासून कुर्ला-ट्रॉम्बे भागातील माहुलपर्यंत रेल्वे रुळांच्या कडेला राहणाऱ्या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न बैठकीत मांडण्यात आला. त्यानंतर शिंदे यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी संपर्क साधला, त्यांना सगळी परिस्थिती सांगितली आणि या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली. रेल्वे प्रशासनाने काढलेल्या नोटिशींमुळे अनेक वर्षांपासून तिथे राहणाऱ्या या लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. कोणत्याही कारवाईमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहू नये, यासाठी SRA ने बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधावा आणि या झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा, असे त्यांनी सांगितले.

खारदेव नगर येथील महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या बैठ्या पात्रा चाळ वसाहतीचा SRA मार्फत पुनर्विकास आणि इतर प्रलंबित मुद्द्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली. चेंबूर मतदारसंघातील महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या निवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचा विषयही मांडला गेला. कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी आकारल्या जाणाऱ्या प्रीमियमबाबत नवे धोरण लागू करण्याचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

निवृत्तीनंतरही घर रिकामे न केल्यामुळे अनेक निवृत्त महापालिका कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक लाभ आणि पेन्शन रोखली गेल्याचा मुद्दाही यावेळी उपस्थित झाला. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण रक्कम रोखणे योग्य नाही, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मुले अनुकंपा तत्त्वावर महापालिकेच्या सेवेत आली आहेत, त्यामुळे त्यांना लगेच घर रिकामे करणे शक्य नाही. म्हणून या प्रकरणाचा सहानुभूतीने विचार करून प्राधान्याने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

कुर्ला मतदारसंघातील नेहरू नगर, टिळक नगर, सहकार नगर आणि नवीन टिळक नगर या MHADA वसाहतींमधील सांडपाणी वाहिन्यांच्या समस्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली. या वसाहतींतील रहिवाशांच्या अडचणींवर संबंधित यंत्रणांनी एकत्र येऊन कारवाई करावी, असे शिंदे यांनी सांगितले. याशिवाय साबळे नगर, क्रांती नगर आणि संतोषीमाता नगर येथे रेल्वेच्या कडेला वसलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन तसेच बर्मा सेल लाइनवरील रेल्वे प्रकल्पाचा फटका बसलेल्या लोकांचा प्रश्नही मांडण्यात आला. संबंधित नागरिकांचे पुनर्वसन आणि त्यांना दिलासा देण्याबाबत या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.