गोकुळच्या संचालक निर्णयावरून राहुल गांधींचा भाजपवर आरोप

गोकुळ म्हणजेच कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या निवडणुकीनंतर नियमांतील बदलावरून मोठा वाद सुरू झाला आहे. राज्य सरकारने गोकुळमध्ये पाच संचालक नामनिर्देशित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेसने जोरदार टीका केली. आता लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही या वादात उडी घेतली आहे.

राहुल गांधी यांनी समाज माध्यमावर पोस्ट लिहून आपली भूमिका मांडली. काँग्रेस नेते पवन खेरा यांची पोस्ट रीट्विट करत त्यांनी भाजपवर टीका केली. राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे की, गोकुळमध्ये दूध उत्पादकांनी भाजपला हरवले, त्यानंतर भाजपने नियमच बदलले. चार संचालक जबरदस्तीने घुसवायचे, 12 चे 16 करायचे आणि बहुमत चोरायचे, असे ते म्हणाले. हा दूध उत्पादकांच्या मतांवर दरोडा आहे आणि जनादेशात केलेली भेसळ आहे, असे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.

पुढे राहुल गांधी यांनी म्हटले की, सत्ता टिकवण्यासाठी भाजप इतकी हताश झाली आहे की ती कोणत्याही थराला जाऊ शकते. दूध उत्पादकांची मते चोरणाऱ्यांनी लक्षात ठेवावे की शेतकरी कधीही विसरत नाहीत, असेही ते म्हणाले.

पवन खेरा यांनीही ट्वीट करून भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारने गोकुळ दूध संघातील संचालक मंडळाची रचना बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पॅनलने 25 पैकी 13 जागांवर बहुमत मिळवले, तर महायुतीने 12 जागा जिंकल्या. मुंबई उच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर रोजी नवीन निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने चार शासकीय संचालकांना मतदानाचा हक्क देऊन नामनिर्देशित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे निवडणुकीचे गणित बदलू शकते आणि दूध उत्पादकांनी दिलेला कौल डावलला जाऊ शकतो, असे खेरा यांनी म्हटले आहे. निकाल आपल्या बाजूने लागला नाही म्हणून एखादे सरकार निवडणुकीनंतर नियम बदलू शकते का, हा मोठा प्रश्न आहे, असे सांगून या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात लढा देणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

नेमके प्रकरण काय, हेही समजून घ्यावे लागेल. 19 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या गोकुळच्या निवडणुकीत काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांच्या राजर्षि शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने 13 जागा जिंकल्या. मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षि शाहू विकास आघाडीने 12 जागांवर विजय मिळवला.

गोकुळच्या नियमानुसार 25 पैकी 14 सदस्य सभेला उपस्थित असतील, तरच अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड होऊ शकते. अशातच राज्य सरकारने गोकुळमध्ये पाच संचालक नामनिर्देशित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीची समीकरणे बदलू शकतात आणि त्यावरून वाद पेटला आहे.