गोकुळ संचालकांच्या मतदान अधिकाराचा अध्यादेश टिकणार नाही, गवई यांचा सल्ला

राज्य सरकारने गोकुळवर चार संचालक नेमले आहेत आणि त्यांना मतदानाचा अधिकारही दिला आहे. यासाठी सरकारने अध्यादेश काढला असून त्यावरून आता वाद पेटला आहे. विरोधी पक्षाने या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे. हा अध्यादेश बेकायदेशीर आहे आणि सरकारला गोकुळ बळकवायचे आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं म्हणणं मात्र वेगळं आहे. आम्ही अॅडव्होकेट जनरलला विचारूनच निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे तो कायद्याच्या चौकटीत टिकेल, असं फडणवीस यांचं म्हणणं आहे.

दुसरीकडे, भारताचे माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी हा अध्यादेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नसल्याचा सल्ला दिला आहे. कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ म्हणजे गोकुळमध्ये नव्याने निवडून आलेल्या बहुमताला सत्ता स्थापन करण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने अध्यादेश आणला आणि तज्ज्ञ व शासकीय स्वीकृत संचालकांना मतदानाचा अधिकार दिला, तर तो कायदा आणि संविधानाच्या चौकटीत टिकणार नाही, असं गवई यांनी म्हटलं होतं. असा अध्यादेश म्हणजे मनमानी कारभार आणि अधिकारांचा गैरवापर ठरेल, असंही त्यांनी नमूद केलं होतं.

हा सल्ला कसा मागवला गेला, हेही समोर आलं आहे. गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील वकील अॅड. श्रीकृष्ण गणबावले यांनी बहुमतातील 13 निर्वाचित संचालकांच्या वतीने गवई यांच्याकडे कायदेशीर सल्ला मागितला होता. गवई यांनी 3 नोव्हेंबर 2026 रोजी त्यावर आपला अभिप्राय दिला.

या अभिप्रायानुसार, कलम 73 अअअ आणि 27(9) प्रमाणे स्वीकृत आणि शासकीय नामनिर्देशित संचालकांना अध्यक्ष किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही. बहुमताचा कौल नाकारण्यासाठी अध्यादेशातून हा अधिकार देणं राजकीय हेतूने प्रेरित आहे आणि लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे, असं गवई यांनी म्हटलं आहे.

न्यायालयीन आदेशाचा मुद्दाही गवई यांनी अभिप्रायात मांडला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने रिट याचिका 5762/2026 मध्ये 2 नोव्हेंबर 2026 रोजी आदेश दिला. त्यात 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी होणाऱ्या अध्यक्ष निवडीसाठी 25 निर्वाचित संचालकांना 7 दिवसांची नोटीस बजावण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश प्रलंबित असताना असा अध्यादेश काढणं म्हणजे थेट न्यायदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करणं ठरेल, असं गवई यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारचा असा कोणताही अध्यादेश उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास रद्द ठरण्यास पात्र राहील, असंही या अभिप्रायात म्हटलं आहे.

मुळात पेच काय आहे, तेही पाहावं लागेल. गोकुळच्या बायलॉज आणि नियमाप्रमाणे चेअरमन निवडण्यासाठी 14 सदस्यांची गरज आहे. सतेज पाटील यांच्याकडे अवघे 13 सदस्य आहेत, तर महायुतीकडे 12 सदस्य आहेत. त्यामुळे चेअरमनची निवड होऊ शकलेली नाही. हा डेडलॉक संपवण्यासाठी सरकारने चार सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच निर्णयाला विरोधकांनी विरोध केला आहे.

हे प्रकरण कोर्टात गेलेलं असल्याने आता त्यावर काय निर्णय येणार, हे पाहावं लागणार आहे.