पनवेलमध्ये झाडांवर जाहिराती आणि रोषणाई लावल्यास दंड, चौथ्यांदा गुन्हा दाखल होऊ शकतो

झाडावर जाहिरात लावणे किंवा खोडाभोवती सजावटीचे दिवे गुंडाळणे आता पनवेलकरांना चांगलेच महागात पडू शकते. झाडांचे नुकसान करताना आढळणाऱ्यांसाठी पनवेल महानगरपालिकेने टप्प्याटप्प्याने वाढत जाणारी दंडाची पद्धत मंजूर केली आहे. या पद्धतीत दंड जास्तीत जास्त 5000 रुपयांपर्यंत जाईल, तर चौथ्यांदा नियम मोडल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यताही आहे.

महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची बैठक गुरुवारी झाली. या बैठकीत समितीच्या सदस्यांनी हा निर्णय मंजूर केला. त्यानुसार पहिल्यांदा नियम मोडल्यास प्रत्येक झाडामागे 1000 रुपये दंड बसेल. दुसऱ्यांदा नियम मोडल्यास तोच दंड 3000 रुपये होईल आणि तिसऱ्यांदा 5000 रुपये भरावे लागतील.

झाडांमध्ये खिळे ठोकणे, झाडांवर जाहिराती लावणे आणि सजावटीची रोषणाई बसवणे या गोष्टी या निर्णयाच्या कक्षेत येतात. कोणी चौथ्यांदा असे केले, तर महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण व जतन अधिनियम, 1975 च्या कलम 21(1) नुसार कारवाई होऊ शकते.

थोडक्यात सांगायचे तर, पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वेळी प्रत्येक झाडामागे अनुक्रमे 1000, 3000 आणि 5000 रुपये दंड आहे. चौथ्या वेळी मात्र दंडाच्या पुढे जाऊन अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई होऊ शकते.

समितीने झाडांच्या छाटणीचे शुल्कही नव्याने ठरवले आहे. ज्या नागरिकांनी छाटणीची व्यवस्था स्वतः केली, त्यांना प्रत्येक झाडामागे 250 रुपये भरावे लागतील. जे लोक महानगरपालिकेची छाटणी सेवा निवडतील, त्यांच्याकडून प्रत्येक झाडासाठी 1200 रुपये घेतले जातील.

या निर्णयांबद्दल बोलताना महानगरपालिकेचे आयुक्त मंगेश चितळे म्हणाले, "झाडांचे संरक्षण आणि जतन करणे तसेच महापालिका हद्दीत पर्यावरणाचा समतोल राखणे हा या उपाययोजनांचा हेतू होता."

दरम्यान, तळोजा एमआयडीसीजवळच्या 925 झाडांशी संबंधित दोन प्रस्ताव समितीने सध्या थांबवून ठेवले आहेत. रस्ता आणि पावसाळी पाण्याच्या नाल्याचे बांधकाम, तसेच चाळ गावातील सध्याच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा प्रस्तावित विस्तार, यांमुळे ही झाडे बाधित होण्याची शक्यता आहे.

हे प्रस्ताव पुन्हा विचारात घेण्यापूर्वी सिडकोने आधी भरपाई म्हणून नवी झाडे लावण्यासाठीची जागा निश्चित करावी, असे समितीने सांगितले आहे. त्या जागेचे तपशील पर्यावरण परिणाम अहवालासह सादर करावेत, अशी अटही समितीने घातली आहे.