गोकुळच्या संचालक मंडळावर सरकार पाच सदस्य नेमणार, नवीद मुश्रीख आणि शौमिका महाडिक यांची चर्चा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने आज सहकार क्षेत्राबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. राज्यातील ज्या सहकारी संघांची वार्षिक उलाढाल पाचशे कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या समित्यांवर शासनाकडून नामनिर्देशित पाच सदस्य नेमले जातील. या निर्णयाचा परिणाम गोकुळ दूध संघावर होणार असल्याने कोल्हापूरच्या राजकारणात त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

गोकुळच्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने 13 जागा जिंकल्या. भाजप महायुतीच्या नेतृत्वाखाली लढलेल्या मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या आघाडीला 12 जागा मिळाल्या. या निवडणुकीत हसन मुश्रीफ यांचे चिरंजीव नाविद मुश्रीफ आणि आमदार अमल महाडिक यांच्या पत्नी शौमिका महाडिक यांचा पराभव झाला होता. आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे या दोघांची पुन्हा गोकुळच्या संचालकपदी वर्णी लागण्याची शक्यता आहे.

नव्या तरतुदीनुसार या पाच सदस्यांमध्ये एक अधिकारी असेल, जो सहायक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसेल. उरलेले चार जण संस्थेच्या कामाचा अनुभव असलेले असतील. शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल. इतर चौघांना संचालक मंडळात मत देता येईल, पण ते संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू होणार नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 73 अअअ (2) च्या परंतुकामध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट करण्यास मंजुरी देऊन हा नियम करण्यात आला आहे.

सध्याच्या कायद्यात संचालक मंडळावर संस्थेने स्वीकृत केलेले 2 आणि शासन नामनिर्देशित 2 संचालक नेमता येतात. मध्यम आणि लहान संस्थांसाठी ही व्यवस्था चालते, पण 500 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या संघांकडे मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्या असतात. अशा संघांच्या संचालक मंडळात सदस्यसंख्या सम-समान झाली किंवा बैठकीची गणपूर्ती झाली नाही, तर गुंतागुंत निर्माण होते. मग नाईलाजाने निबंधकाला त्या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी नेमावा लागतो आणि संस्थेच्या आर्थिक व इतर कामकाजावर वाईट परिणाम होतो. गणपूर्तीअभावी प्राधिकृत अधिकारी नेमण्याची वेळ येऊ नये आणि व्यवस्थापन सभासदांनी निवडून दिलेल्या संचालक मंडळाकडेच राहावे, म्हणून शासन 5 संचालक नेमणार आहे, असे यामागचे कारण सांगण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे गोकुळच्या चेअरमनपदाची निवडणूक लक्षवेधी ठरणार आहे. शासननियुक्त 5 सदस्यांची निवड झाल्यानंतर भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला चेअरमनपदाची संधी मिळू शकते, असे म्हटले जात आहे. शासननियुक्त संचालकांसाठी हसन मुश्रीफ यांचे चिरंजीव नवीद मुश्रीफ, माजी संचालिका शौमिका महाडिक, ए. वाय. पाटील आणि अशोक फरकटे यांची नावे चर्चेत आहेत. ही नावे समोर आल्यानंतर मित्र पक्षांमध्ये नाराजी उफाळली असून त्यांनी जिल्ह्यातील नेत्यांकडे ती बोलून दाखवली आहे. महायुतीमध्ये शासन नियुक्त सदस्यांच्या निवडीत या पक्षांना संधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता नेत्यांच्याच मुलांची वर्णी लागणार असल्याने मित्र पक्षांच्या पदरात काहीच पडणार नाही, अशी त्यांची भावना आहे. राज्यपालांनी अध्यादेश काढल्यानंतर नव्या संचालकांच्या निवडीचा मार्ग मोकळा होईल.

या निर्णयावर सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. "जे काही कायदेशीर मार्ग आहेत ते सर्व मी अवलंबणार आहे. मी गप्प बसणार नाही. साडेपाच लाख शेतकऱ्यांनी हा कौल दिलेला आहे. लोकांचा जनाधार नाकारत असाल तर रस्त्यावर उतरायची तयारी मी ठेवलेली आहे," अशी भूमिका सतेज पाटील यांनी मांडली.