गोकुळवरील संचालक नेमणुकीचा निर्णय शिंदे आणि सुनेत्रा पवारांच्या संमतीने: फडणवीस

गोकुळवर राज्य सरकारने चार संचालक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून शिंदे गटाने सरकारवर टीका केली होती. गोकुळमध्ये राजकारण करता कामा नये आणि जनमताचा कौल मानला पाहिजे, असं शिंदे गटाने म्हटलं होतं. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली. एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या संमतीनेच हा निर्णय घेण्यात आला होता, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार हा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. मंत्रिमंडळापुढे निर्णयाच्या वेळी चारही पक्षांचे नेते आले होते, त्यात जनसुराज्यचेही नेते होते. चारही पक्षांच्या नेत्यांनी वैधानिक पेच सांगितला, म्हणून महाधिवक्त्यांचं मत घेतलं गेलं आणि त्यानंतर महाधिवक्त्यांचा प्रस्ताव आला, असं ते म्हणाले. सुनेत्रा पवार, एकनाथ शिंदे आणि आपली यावर चर्चा झाली आणि तिघांच्या सहीने हा प्रस्ताव झाला, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. शासन म्हणून निर्णय घेतला आहे, कोणत्याही पक्षाची नाराजी वगैरे नाही, असंही त्यांनी म्हटलं. वैधानिक पेच नसता तर ही वेळच आली नसती, असं ते म्हणाले.

फडणवीस यांनी सांगितलं की गोकुळच्या निवडणुकीत दोन गट आहेत आणि कोणत्याच गटाकडे कोरमएवढी मते नाहीत. कोरम झाला नाही तर अध्यक्ष निवडता येत नाही. कोणत्याही एका गटाने बहिष्कार टाकला किंवा बैठकीला आला नाही, तर अध्यक्षपदाची निवडणूक होऊ शकत नाही. निवडणूक ठरली तेव्हा एक गट उपस्थित नव्हता, म्हणून ती झाली नाही. प्रकरण कोर्टात गेल्यावर कोर्टाने 10 तारखेला निवडणूक घ्यायला सांगितलं. पण 10 तारखेला पुन्हा कोरम झाला नाही तर कोरमशिवाय निवडणूक घ्या, असं कोर्टाने म्हटलेलं नाही. त्यामुळे अध्यक्ष निवड होऊ शकत नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

गोकुळचा कायदा आणि बायलॉज पाहिले तर तीन वेळा निवडणूक झाली नाही तर डीडीआरला सर्व अधिकार मिळतात, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. मग निवडून आलेल्या लोकांना अधिकार राहणार नाहीत. म्हणूनच कोरम पूर्ण करण्यासाठी मतांचा अधिकार देऊन काही लोकांना नॉमिनेट करण्याचा कायदा केला आहे, असं ते म्हणाले. वैधानिक प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे राज्य सरकारने कोरमसाठी हा निर्णय घेतला. सरकारला गोकुळवर कब्जा करायचा आहे, ही भावना चुकीची आहे, असं त्यांनी म्हटलं.

गोकुळचे पाच हजार मतदार आहेत. ही संस्था एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित आहे किंवा काही तालुक्यांत तिचा प्रभाव आहे. एवढ्या एका संस्थेसाठी राज्य सरकार अतूर आहे असं समजण्याचं कारण नाही, असं फडणवीस म्हणाले. दोन्ही गटांनी एकत्र बसून निर्णय केला तर सरकार नियुक्त संचालकांची गरज पडणार नाही. हसन मुश्रीफ, विनय कोरे आणि सतेज पाटील यांनी चर्चा करून आपसात निर्णय करावा, मग सरकारला कुणालाच पाठवावं लागणार नाही, असं ते म्हणाले.

सरकारला फक्त वैधानिक जबाबदारी पार पाडायची आहे, असं फडणवीस यांनी सांगितलं. कोरमशिवाय बैठक वारंवार स्थगित झाली तर अधिकार सरकारकडेच येणार आहेत, तसंही कोरम नसल्याने सरकारला अधिकार मिळणार आहेत. मग डीडीआरच्या माध्यमातूनच कामकाज चालवावं लागेल. आम्हाला संस्था कब्जात घ्यायची नाही, ही काही इतकी मोठी संस्था नाही, चांगली संस्था आहे, असं ते म्हणाले. गोकुळचा राज्यातील राजकारणावर काही परिणाम होत नाही आणि आमच्यासाठी यात काही राजकारण नाही, असंही फडणवीस यांनी म्हटलं. त्यांनी आपसात बसून चर्चा करावी, असं ते म्हणाले.