एमपीएससी गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा आता 16,717 पदांसाठी, व्ही. राधा समितीच्या शिफारसी मान्य

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेतल्या जाणाऱ्या 'महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-2026' ची वाट पाहणाऱ्या लाखो परीक्षार्थींसाठी मोठी बातमी आली आहे. राज्य शासनाने या परीक्षेतील पदसंख्येत विक्रमी वाढ केली असून, आता ही परीक्षा तब्बल 16,717 पदांसाठी घेतली जाणार आहे. याबाबतचे अधिकृत शुद्धिपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरक्षित व्हावी म्हणून राज्य शासनाने एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार आणि वेगवेगळ्या विभागांकडून आलेल्या अतिरिक्त मागणीपत्रांनुसार पदसंख्येत ही अभूतपूर्व वाढ करण्यात आली आहे.

या निर्णयावर भाजप आमदार विक्रम पाचपुते यांनी प्रतिक्रिया दिली. एमपीएससीच्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष आभार मानतो, असे ते म्हणाले. दिवाळीनिमित्त त्यांनी आम्हा सर्वांना इतकी चांगली बातमी दिली, असे पाचपुते यांनी सांगितले. व्ही. राधा समितीने ज्या ज्या शिफारसी केल्या होत्या, त्या सर्व शिफारसी एमपीएससीने म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मान्य केल्या आहेत, असेही ते म्हणाले. आज जे परिपत्रक आले, त्यानुसार 16,717 जागा गट क साठी येणाऱ्या याच परीक्षेत असणार आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

पाचपुते यांनी सांगितले की, आमचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटायला गेले होते, तेव्हा आम्ही कमीत कमी 1:100 असे प्रमाण असावे, अशी मागणी केली होती. कारण काही हजार जागा निघतात आणि परीक्षेला बसणारे विद्यार्थी लाखांत असतात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना कुठेतरी न्याय मिळावा, हा प्रमाण 1:100 च्या आत आला तर खूप बरे होईल, असे ते म्हणाले. आता 16,717 जागांमुळे हे प्रमाण नक्कीच कमीत कमी राहील आणि त्याचा फायदा अनेक विद्यार्थ्यांना होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

मधल्या काळात काही प्रक्रिया बाकी राहिली होती, म्हणून वयोमर्यादा कमीत कमी एक वर्षाने वाढवून त्यात काही शिथिलता द्यावी, अशी मागणी केली होती. तीही मान्य झाली आहे, असे पाचपुते यांनी सांगितले. ही परीक्षा ऑफलाईन होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पूर्वी शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेतले जात होते आणि माता-भगिनींच्या प्रश्नांना न्याय दिला जात होता. आता देवाभाऊंच्या माध्यमातून युवकांच्या प्रश्नांनाही न्याय देण्यात आला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही, असे आमदार विक्रम पाचपुते म्हणाले. व्ही. राधा समितीच्या ज्या काही शिफारसी येतील, त्या लोकसेवा आयोग नक्कीच मान्य करेल, याची आज खात्री झाली, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.