ॲपमध्ये अडचणी, ७० लाख शेतकऱ्यांना ई-फेरफारमधून ऑफलाइन पीक नोंदणीची मुभा

केंद्र सरकारच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे मोबाइल ॲपमध्ये तांत्रिक अडचणी येत असलेले महाराष्ट्रातील सुमारे ७० लाख शेतकरी आता आपल्या पिकांची नोंदणी ई-फेरफार प्रणालीतून ऑफलाइन करू शकतात, असे एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शनिवारी, ७ नोव्हेंबर रोजी या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या निर्देशांनंतर राज्याच्या महसूल विभागाने शुक्रवारी एक शासन निर्णय (जीआर) काढला. चालू खरीप हंगामात ज्या ठिकाणी ऑनलाइन नोंदणी प्रलंबित आहे, तेथे तलाठी पातळीवर पिकांची पाहणी करण्यास या निर्णयाने परवानगी दिली आहे.

जीआरमध्ये म्हटल्यानुसार, राज्याने १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी ई-पीक पाहणी प्रणाली सुरू केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या मोबाइल फोनवरून पिकांचा तपशील नोंदवता येऊ लागला. पीक नोंदणी सर्वांना सहज करता यावी आणि ती पारदर्शक व्हावी, हा या प्रणालीचा उद्देश आहे. त्यानंतर १ डिसेंबर २०२४ रोजी राज्य सरकारने ॲपमध्ये तांत्रिक बदल केले, जेणेकरून ॲग्रीस्टॅक प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून पीक नोंदणी करता यावी.

मात्र चालू खरीप हंगामात डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ॲपमध्ये अडचणी आल्या आणि काही भागांत ऑनलाइन नोंदणी करणे कठीण झाले, असे जीआरमध्ये नमूद आहे. या प्रक्रियेवर परिणाम करणाऱ्या चार अडचणी जीआरमध्ये मांडल्या आहेत.

पहिली अडचण अशी की, शेतकरी प्रत्यक्ष शेतात उभा असूनही ॲपमध्ये दिसणारी शेताची हद्द आणि प्रत्यक्ष शेत यांच्यात २० मीटरपेक्षा जास्त अंतर दिसते. याशिवाय ॲपमध्ये नकाशे एकमेकांत बदलले गेल्याची उदाहरणे आहेत. काही गावांचे संपूर्ण नकाशेच ॲपमध्ये नाहीत. तसेच ॲपमध्ये शेतकऱ्यांची नावे आणि जमिनीचे खाते क्रमांक उपलब्ध नसल्याचेही जीआरमध्ये म्हटले आहे.

या तांत्रिक अडचणी सोडवण्याचे प्रयत्न करूनही ऑनलाइन नोंदणी शक्य होत नसेल, तर चालू खरीप हंगामासाठी पर्याय म्हणून ई-फेरफार प्रणालीतून पीक नोंदणी करण्यास परवानगी असेल, असे सरकारने जीआरमध्ये स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, शुक्रवारीच मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी सांगितले की, राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील ८७.४५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना गुरुवारपर्यंत दिवाळीपूर्वीच्या अग्रिम मदतीपोटी एकूण ४,३७२.८३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही मदत जाहीर केली होती. दुष्काळी परिस्थितीत आर्थिक दिलासा देण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी ५,००० रुपये देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते.

उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असे जाधव पाटील यांनी सांगितले. तांत्रिक कारणांमुळे अडलेली रक्कम ती अडचण दूर झाल्यावर दिली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले. मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा व्हावी, यासाठी महसूल, मदत व पुनर्वसन आणि कृषी या विभागांनी युद्धपातळीवर काम केले, असे मंत्र्यांनी सांगितले.