गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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SIR पर शेलार को कांग्रेस का जवाब: राहुल गांधी पर बोलने से पहले प्रक्रिया समझें

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सियासत PT24 टीम

महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक विवाद फिर गरमा गया है। विपक्ष ने चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच बीजेपी के मंत्री आशिष शेलार ने राहुल गांधी की आलोचना की। इस पर कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव एड. संदेश कोंडविलकर ने शेलार को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले जानकारी लें, फिर बोलें।

कोंडविलकर का कहना है कि राहुल गांधी ने देशभर में "वोट बचाओ, देश बचाओ" आंदोलन के जरिए कथित वोट चोरी और चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है।

कोंडविलकर ने सवाल किया कि चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्तों से सवाल पूछे जाते हैं तो बीजेपी नेताओं को इतना गुस्सा क्यों आता है। उन्होंने शेलार की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी पर बोलने से पहले शेलार महाराष्ट्र में SIR प्रक्रिया की असलियत समझ लें।

कोंडविलकर ने जो आंकड़े दिए, उनके मुताबिक SIR से पहले महाराष्ट्र में 9 करोड़ 78 लाख से ज्यादा मतदाता थे। 31 अगस्त को जारी मसौदा मतदाता सूची में 7 करोड़ 71 लाख से ज्यादा मतदाता शामिल हुए। यानी 2 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम मसौदा सूची में नहीं थे।

इसके अलावा करीब 1 करोड़ 22 लाख मतदाताओं को नोटिस दिए गए थे। कोंडविलकर के मुताबिक वजह दस्तावेजों में अंतर या पुरानी मतदाता सूची से रिकॉर्ड का मेल न खाना थी। कांग्रेस ने इन्हीं आंकड़ों के आधार पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

कोंडविलकर ने दावा किया कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में नाम हटाने के लिए फर्जी आवेदन दिए जाने की शिकायतें कांग्रेस के बूथ स्तर के प्रतिनिधियों ने की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मामले दर्ज हुए हैं।

उन्होंने 6 नवंबर के परिपत्र का मुद्दा भी उठाया। इसके जरिए मसौदा सूची से हटाए गए कुछ मतदाताओं को फिर से मौका दिया गया है।

कोंडविलकर ने कहा कि चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इसलिए बीजेपी नेताओं को आयोग की तरफदारी करने के बजाय असलियत समझनी चाहिए। उनके मुताबिक महाराष्ट्र के हर पात्र मतदाता को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, और मतदाता सूची की खामियों, आपत्तियों और दोबारा पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता जरूरी है।

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