गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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महाराष्ट्र में करीब 34 हजार अदालती कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर, वेतनमान की मांग

अदालत के बाहर लोग सीढ़ियों और आंगन में बैठे बातचीत कर रहे हैं, दिन का समय तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
PT24 टीम

उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तरह संशोधित वेतनमान की मांग को लेकर राज्य के अदालती कर्मचारी 17 नवंबर से हड़ताल पर हैं। मांग 22 महीनों से अटकी है और कामकाज पर असर पड़ सकता है।

महाराष्ट्र के करीब 34 हजार अदालती कर्मचारी मंगलवार, 17 नवंबर से बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मुख्य मांग है कि उन्हें भी उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की तरह संशोधित वेतनमान दिया जाए। हड़ताल राज्य भर में हो रही है। सतारा जिले के साथ वाई की अदालत के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि वे यह मांग सरकार के सामने बार-बार रख चुके हैं। यह मसला पिछले 22 महीनों से अटका पड़ा है। इसी वजह से आखिरकार राज्य भर में आंदोलन करने का फैसला लिया गया।

अदालती कर्मचारियों को न्याय व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। न्याय का काम सही ढंग से चले, इसमें उनकी अहम भूमिका रहती है। कर्मचारियों के मुताबिक अदालतों का काम बढ़ा है, जिम्मेदारियां बढ़ी हैं और काम का दबाव भी बढ़ा है। इसके बावजूद उनके संशोधित वेतनमान का सवाल लटका हुआ है। सरकार के दरबार में उन्होंने बार-बार मांगें रखीं, निवेदन दिए और पीछे लगे रहे, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ।

कर्मचारियों ने अपना पक्ष साफ रखा है। उनका कहना है कि यह कोई खास रियायत नहीं है। समान काम के लिए समान वेतन मिलना उनका जायज हक है।

खास बात यह है कि राज्य के सभी अदालती कर्मचारी संगठन एक साथ आए। उन्होंने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके बेमियादी हड़ताल का फैसला किया। इसी वजह से इस आंदोलन को पूरे राज्य का रूप मिल गया है। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार संशोधित वेतनमान लागू करने का फैसला फौरन ले। 22 महीनों से अटके इस सवाल पर अब और देरी न की जाए।

वाई की अदालत के 85 कार्यरत कर्मचारी और 15 सेवानिवृत्त कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। इससे स्थानीय स्तर पर भी हड़ताल का असर दिखाई दे रहा है। राज्य भर के अदालती कर्मचारियों के हड़ताल शुरू करने से अदालतों के कामकाज पर असर पड़ने की आशंका बन गई है।

कर्मचारियों ने इरादा जताया है कि संशोधित वेतनमान पर फैसला होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। अब पूरे राज्य की नजर इस पर है कि सरकार आंदोलन पर ध्यान देकर कोई हल निकालती है या कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल और तेज होती है।

#नागपुर#PT24#Nagpur

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