भुसावल में 14,562 मतदाताओं पर आपत्तियां, कांग्रेस ने मांगी FIR और स्वतंत्र जांच
कांग्रेस का आरोप है कि भुसावल में 186 लोगों के नाम से Form-7 की आपत्तियां दाखिल हुईं। प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर FIR और जांच की मांग की है।
महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच जलगांव जिले के भुसावल विधानसभा क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 14,562 मतदाताओं के नाम सूची से हटवाने के मकसद से 186 लोगों के नाम पर Form-7 की आपत्तियां दाखिल की गईं। दावा यह भी किया गया है कि ये सारी आपत्तियां 12 अक्टूबर 2026 को, यानी एक ही दिन में दाखिल हुईं।
इस मामले को गंभीर बताते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है। उन्होंने FIR दर्ज करने और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
सपकाल के मुताबिक चुनाव आयोग ने 9 अक्टूबर 2026 को जो निर्देश जारी किए, उनके तहत एक व्यक्ति दावों और आपत्तियों की पूरी अवधि में ज्यादा से ज्यादा 10 Form-7 आवेदन दे सकता है। यह सीमा ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों पर लागू है।
आरोप है कि इन निर्देशों के सिर्फ तीन दिन बाद भुसावल में हजारों आपत्तियां दाखिल हो गईं। सपकाल ने कहा है कि कुछ लोगों ने लिखित में बताया कि उन्हें पता ही नहीं कि उनके नाम से कोई आवेदन दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि तीन लोगों के नाम पर कुल 463 आपत्तियां दर्ज हैं।
पत्र में दावा किया गया है कि कई आवेदनों पर अलग-अलग हस्तलेख और अलग-अलग स्याही मिली, और आवेदनों के बंडल एक ही तरीके से तैयार किए गए थे। पत्र में यह भी लिखा है कि कुछ मतदाताओं को "Absent" दिखाया गया, जबकि वे असल में अपने दर्ज पते पर ही रहते हैं।
कांग्रेस ने मांग की है कि इस पूरे मामले के पीछे कौन है, आवेदन किसने तैयार किए और संबंधित दफ्तर के अधिकारियों ने किस आधार पर उन्हें स्वीकार किया, इसका पता लगाया जाए। सपकाल ने यह भी मांग की है कि जलगांव जिले के बाहर के किसी वरिष्ठ अधिकारी से तय समय में जांच कराई जाए।
सपकाल ने साफ किया है कि इस जांच के नाम पर किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न हटाया जाए। उनके मुताबिक संबंधित मतदाताओं को नोटिस देकर अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, और ठोस सबूत के बिना किसी का नाम कम नहीं किया जाना चाहिए।
कथित फर्जी आपत्तियों के इस मामले में अब नजर इस पर है कि चुनाव आयोग क्या रुख अपनाता है और दोषियों पर कार्रवाई होती है या नहीं।
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