शेवगाव में हजारों पेड़ कटे, जब्त लकड़ी का भंडार गायब; अफसरों पर केस की मांग
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
अहिल्यानगर के शेवगाव तालुका में पेड़ कटाई के बाद वन विभाग की जब्त की हुई लकड़ी मौके से हटा दी गई। स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ने अफसरों पर मनुष्यवध का केस मांगा है।
अहिल्यानगर जिले के शेवगाव तालुका में हजारों पेड़ों की बेहिसाब कटाई का मामला सामने आया था, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। खबर आने के बाद वन विभाग ने फौरन कार्रवाई की थी। लेकिन अब पता चला है कि यह कार्रवाई बेहद कमजोर और दिखावटी रही।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कार्रवाई में जब्त की गई लकड़ी का विशाल भंडार मौके से ही चुपचाप दूसरी जगह हटा दिया गया और गायब कर दिया गया।
स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने इस पूरे मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन का कहना है कि स्थानीय वन विभाग के अधिकारी और लकड़ी के आरा मिलों (गोदाम) के मालिक पूरी तरह मैनेज हैं। संगठन के मुताबिक एक तरफ अवैध पेड़ कटाई से पर्यावरण बिगड़ रहा है और लोगों की जिंदगी और सेहत पर गंभीर संकट आ रहा है। दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारी रिश्वत लेकर अपराधियों को बचा रहे हैं।
संगठन का कहना है कि अगर सरकारी अफसर ही तस्करों का साथ देकर दिखावे की कार्रवाई का नाटक करेंगे, तो यह सीधे प्रकृति और जनता की जान से खिलवाड़ है। इसलिए जो अधिकारी इस मामले के जिम्मेदार हैं, उन पर तुरंत मनुष्यवध का केस दर्ज किया जाए और उन्हें फौरन सेवा से निलंबित किया जाए। संगठन ने यह मांग बेहद सख्त लहजे में रखी है।
वन विभाग के इस भ्रष्ट और मनमाने कामकाज के खिलाफ स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने अब आंदोलन का ऐलान कर दिया है। संगठन चाहता है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच हो और लकड़ी माफिया और अधिकारियों की सांठगांठ के सरगनाओं पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। संगठन के प्रमुख नेता दत्तात्रय फुंदे ने साफ किया है कि इसी मांग को लेकर कल सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा जाएगा।
अब सवाल उठ रहे हैं कि वन विभाग की जब्त की हुई लकड़ी की चोरी कैसे हुई और यह किसकी शह पर हुई। आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे बड़ा आर्थिक घोटाला हो सकता है। यह भी देखना है कि जिलाधिकारी इस मामले में क्या सख्त रुख अपनाते हैं, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होती है या नहीं, और शेवगाव में चल रहे इन अवैध धंधों की जड़ें कहां तक फैली हैं, इसका पर्दाफाश होता है या नहीं।
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने वाली इस व्यवस्था के खिलाफ किसान और आम नागरिक अब आक्रामक हो गए हैं। पूरे मामले को लेकर शेवगाव तालुका में भारी तनाव और गुस्से का माहौल दिखाई दे रहा है।
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