समृद्धि महामार्ग पर अलग पुलिस व्यवस्था, 15 मदद केंद्र और 420 पुलिसकर्मी तैनात होंगे
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राज्य सरकार ने 701 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग पर चोरी, डकैती और यात्रियों पर हमले रोकने के लिए 15 पुलिस मदद केंद्र और 420 पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की अलग व्यवस्था बनाने का फैसला किया है।
महाराष्ट्र सरकार ने समृद्धि महामार्ग पर बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। महामार्ग पर चोरी, डकैती, डीज़ल चोरी और यात्रियों पर हमले की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अलग पुलिस व्यवस्था खड़ी करने का फैसला किया गया है।
यह महामार्ग हिंदुहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के नाम से जाना जाता है और 701 किलोमीटर लंबा है। इस पूरे रास्ते के लिए एक मुख्य कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। उसके तहत 15 पुलिस मदद केंद्र शुरू किए जाएंगे।
महामार्ग से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने इसे बेहद अहम फैसला बताया गया है। सरकार का कहना है कि इस पर लगातार हो रहे हमले, डीज़ल की चोरी, गाड़ियों में रखे कीमती सामान की चोरी और डकैती की वारदातें रोकने के मकसद से यह अलग व्यवस्था बनाई जा रही है।
पिछले कुछ दिनों में महामार्ग पर अपराध बढ़ गए थे। इस वजह से वहां पुलिस बंदोबस्त लगाने की जोरदार मांग उठ रही थी। इसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 15 अहम जगहों पर पुलिस मदद केंद्र बनाने का फैसला किया। इन जगहों में नागपुर, वर्धा, अमरावती (ग्रामीण), वाशिम, बुलढाणा, जालना, छत्रपति संभाजीनगर शहर (ग्रामीण), अहिल्यानगर, नाशिक (ग्रामीण) और ठाणे (ग्रामीण) के नाम शामिल हैं।
इस अलग व्यवस्था के लिए कुल 420 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इनमें 16 सहायक पुलिस निरीक्षक, 32 पुलिस उप निरीक्षक और 48 सहायक पुलिस उप निरीक्षक होंगे। इनके अलावा 276 पुलिस सिपाही और 48 पुलिस चालक भी इस व्यवस्था का हिस्सा होंगे।
यानी महामार्ग पर अब एक मुख्य कंट्रोल रूम के तहत चलने वाला, अपना अलग पुलिस ढांचा होगा। मदद केंद्र रास्ते के अलग-अलग हिस्सों में बनेंगे, ताकि हमले, चोरी या डकैती जैसी वारदात होने पर पुलिस तक पहुंचना आसान हो। सरकार के इस फैसले के पीछे यही मंशा है कि हजारों यात्री जिस रास्ते से रोज़ गुजरते हैं, उस पर उन्हें भरोसे के साथ सफर करने का माहौल मिले।
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