दिवाली के बाद UPI से 2,000 रुपये से ऊपर के पेमेंट पर MDR की तैयारी, ग्राहक से नहीं लगेगा
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दिवाली के बाद 2,000 रुपये से ज़्यादा के कुछ UPI पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाने की चर्चा है। वित्त मंत्री के मुताबिक यह शुल्क ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा।
UPI से पेमेंट करने वाले लाखों लोगों के लिए एक अहम खबर है। दिवाली के बाद 2,000 रुपये से ज़्यादा की रकम के डिजिटल पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR, जिसे लेनदेन शुल्क भी कहते हैं, लगाने की चर्चा चल रही है। बताया गया है कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नवंबर में यह व्यवस्था लागू होने की संभावना जताई है।
NPCI ने पहले इसे 15 अक्टूबर से लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन त्योहारों के दिनों को देखते हुए इसे आगे खिसका दिया गया। इससे पहले 13 अक्टूबर को जारी एक आधिकारिक बयान में NPCI ने कहा था कि UPI पेमेंट पर शुल्क दिवाली के बाद जल्द लागू होगा। उसके शब्द थे: "त्योहारों का समय देखते हुए कुछ खास पर्सन-टू-मर्चेंट P2M UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR दिवाली के बाद जल्द लागू किया जाएगा। इसकी तारीख अलग से बताई जाएगी।"
अब सवाल यह है कि किस पर कितना शुल्क लगेगा। 75,000 रुपये या उससे ज़्यादा के पेमेंट पर प्रति लेनदेन अधिकतम MDR 300 रुपये होगा। म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉकब्रोकर और डीलर को किए जाने वाले पेमेंट जैसे पूंजी बाज़ार के लेनदेन पर 0.02 प्रतिशत की रियायती MDR दर लगेगी, जिसकी ऊपरी सीमा भी 300 रुपये रहेगी।
रेलवे, दूरसंचार सेवाएं, बीमा और ईंधन जैसी कुछ खास कारोबारी श्रेणियों के लिए 2,000 रुपये से ऊपर के पेमेंट पर आम प्रतिशत वाली दर की जगह प्रति लेनदेन 5 रुपये की एक समान रियायती MDR दर लागू होगी।
प्रस्तावित MDR नियम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाले UPI ट्रांसफर पर लागू नहीं होंगे। परिवार के सदस्यों को पैसे भेजना, दोस्तों के साथ बिल बांटना या खातों के बीच रकम ट्रांसफर करना जैसे निजी पेमेंट पहले की तरह मुफ्त रहेंगे।
सरकार के मुताबिक करीब 96 प्रतिशत व्यापारियों के UPI लेनदेन को इस नए शुल्क से छूट मिलेगी। इसके अलावा जो छोटे कारोबारी हर महीने 1 लाख रुपये तक के UPI QR पेमेंट लेते हैं, उन्हें MDR से छूट दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि MDR ग्राहकों से नहीं वसूला जाएगा। बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे यह शुल्क व्यापारियों पर न डालें। फिर भी व्यापारियों ने चिंता जताई है कि बढ़े हुए खर्च की भरपाई के लिए दुकानदार परोक्ष रूप से कीमतों या दूसरी सुविधाओं में बदलाव कर सकते हैं।
इस व्यवस्था की वजह बताई गई है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम चलाने, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और तकनीकी ढांचे को मज़बूत करने पर खर्च आता है, और उसकी भरपाई करनी है। सरकार के मुताबिक UPI सिस्टम चलाने में हर साल करीब 20,000 करोड़ रुपये का खर्च आता है।
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