शालार्थ आईडी घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने करीब 80 करोड़ रुपये का बकाया वेतन रोका
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सुप्रीम कोर्ट ने शालार्थ आईडी घोटाले में जांच के घेरे में आए शिक्षकों का करीब 80 करोड़ रुपये का बकाया वेतन रोक दिया है। मासिक वेतन देना जारी रहेगा।
नागपुर: शालार्थ आईडी घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को अंतरिम राहत दी है। नियुक्तियों की जांच के दायरे में आए शिक्षकों के करीब 80 करोड़ रुपये के बकाया वेतन का भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है। साथ ही राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह इन शिक्षकों को हर महीने का नियमित वेतन देता रहे।
जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने यह निर्देश दिए। बेंच राज्य सरकार की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के 21 अप्रैल 2026 के फैसले को चुनौती दी गई है।
हाई कोर्ट ने अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में काम करने वाले लगभग 89 शिक्षकों को राहत दी थी। शालार्थ आईडी घोटाले से जुड़ी नियुक्तियों में कथित गड़बड़ियों की जांच के बाद इनका वेतन मार्च 2025 से बंद कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने सरकार से उनका वेतन जारी करने को कहा था और शिक्षा विभाग के नियुक्त किए गए अधिकारी की जांच की कार्यवाही रद्द कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि शिक्षक मुख्य रूप से वेतन बहाल कराने के लिए हाई कोर्ट गए थे। उन्होंने जांच अधिकारी की नियुक्ति या जांच रिपोर्ट को खास तौर पर चुनौती नहीं दी थी।
सरकार की दलील थी कि जांच अधिकारी ने इन नियुक्तियों को अवैध और फर्जी पाया था। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने उसके निष्कर्षों को खास चुनौती के बिना पूरी जांच प्रक्रिया ही रद्द कर दी। राज्य का कहना है कि इस दखल से कथित फर्जी नियुक्तियों की जांच के निष्कर्ष एक तरह से बेअसर हो गए।
दोनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की याचिकाओं पर नोटिस जारी किए। प्रतिवादियों से चार हफ्ते में जवाबी हलफनामा मांगा गया है। उसके बाद दो हफ्ते के भीतर जवाब में कुछ कहना हो तो वह दाखिल किया जा सकेगा।
याचिकाएं दाखिल करने में हुई देरी को माफ करते हुए बेंच ने साफ किया कि मामला चलने तक राज्य सरकार को जमा हुआ बकाया वेतन देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन शिक्षकों को उनका मौजूदा वेतन देना जारी रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2027 को होगी।
राज्य सरकार ने शालार्थ आईडी घोटाले में कथित अनियमित नियुक्तियों से जुड़े अलग-अलग कर्मचारियों के मामलों में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की हैं। अंतरिम आदेश के वक्त ऐसी तीन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने सूचीबद्ध थीं।
राज्य की ओर से वरिष्ठ वकील देवेंद्र चौहान पेश हुए। उनके साथ वकील गगन सांघी और सिद्धार्थ धर्माधिकारी थे। प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ वकील बाबू एच मरलापल्ले और दामा शेषाद्रि नायडू पेश हुए, जिनके साथ दूसरे वकील भी थे।
सुप्रीम कोर्ट की इस अंतरिम व्यवस्था से राज्य पर भारी बकाया वेतन का तात्कालिक बोझ नहीं पड़ेगा। वहीं फैसला होने तक प्रभावित शिक्षकों की हर महीने की आमदनी भी बनी रहेगी।
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