दिवाली बीती, जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव की तारीख का इंतज़ार, गांवों में चर्चा तेज़

धाबा: दिवाली के त्योहार की भागदौड़ थमने के बाद ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर राजनीतिक चर्चा ज़ोर पकड़ने लगी है। कई सालों से अटके स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव का सवाल फिर सामने आ गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अटके हुए जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव कराने को हरी झंडी दिखाई है। इससे चुनाव का रास्ता खुल गया है। फिर भी अब यह सवाल उठ रहा है कि राज्य में सूखे के हालात, मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर), जनगणना के प्रशासनिक कामों और दूसरी वजहों से चुनाव फिर टल तो नहीं जाएंगे। इसी वजह से गांवों में लोग पूछ रहे हैं कि दिवाली हो गई, अब चुनाव कब होंगे।

स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं ग्रामीण इलाकों के विकास की रीढ़ मानी जाती हैं। गांव की सड़कें, पानी की सप्लाई, सफाई, नालियां, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य, शिक्षा और सरकारी योजनाओं को लागू करने में इन संस्थाओं की अहम भूमिका होती है। लेकिन कई जगह जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद कामकाज प्रशासकों के हाथ में है। ग्राम पंचायतों समेत कई स्थानीय संस्थाओं में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। इसलिए लोगों के पास अपनी समस्याएं सीधे रखने और प्रशासन से जवाब मांगने का वैसा मंच नहीं रहा, जैसा पहले था।

ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय राज लागू होने के बाद गांव के विकास कामों की योजना और फैसले लेने की प्रक्रिया पर असर पड़ा है, ऐसी भावना कई ग्रामीणों में है। गांव के लोगों की ज़रूरतें, स्थानीय सवाल और प्राथमिकताएं जनप्रतिनिधि ज़्यादा करीब से जानते हैं। कुछ जगहों पर विकास कामों के प्रस्ताव, फंड की उपलब्धता, काम की मंज़ूरी और असल अमल में देरी की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। गांव के अंदरूनी रास्ते, पीने के पानी की समस्या, नालों की मरम्मत, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसे बुनियादी मसलों के लिए लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

इस साल के सूखे की वजह से ग्रामीण इलाकों का जनजीवन पहले ही मुश्किल में है। किसानों की फसल का नुकसान, पानी की किल्लत, रोज़गार का सवाल और आर्थिक संकट जैसी कई परेशानियों से ग्रामीण जनता जूझ रही है। ऐसे में चुनाव कराने के लिए प्रशासन को बड़े पैमाने पर मैनपावर और व्यवस्था लगानी होगी। दूसरी तरफ सूखा राहत के काम, सरकारी योजनाओं पर अमल, जनगणना और मतदाता सूची के पुनरीक्षण जैसी ज़िम्मेदारियां भी प्रशासन के सामने हैं।

कोर्ट ने चुनाव की इजाज़त दे दी है, लेकिन असल चुनाव कार्यक्रम कब घोषित होगा, इस पर अनिश्चितता बनी हुई है। क्या सूखे का कारण बताकर चुनाव और आगे खिसकाए जाएंगे, या प्रशासन पूरी तैयारी कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, इस पर ग्रामीण इलाकों की नज़र टिकी है। चुनाव टलने से कई इच्छुक उम्मीदवारों का राजनीतिक सफर भी इंतज़ार में अटका हुआ है।

कुछ इच्छुक उम्मीदवारों ने गांव-गांव में जनसंपर्क बढ़ा दिया है, तो कुछ ने आने वाले चुनाव को देखते हुए राजनीतिक समीकरण बिठाना शुरू कर दिया है। पार्टियों के स्तर पर भी संभावित उम्मीदवारों, आरक्षण के गणित और चुनाव क्षेत्रों में राजनीतिक ताकत की चर्चा शुरू हो गई है।