पीकविमा के लिए बायोमेट्रिक ई-केवाईसी, किसानों को सेंटर जाना पड़ने की आशंका

लातूर: सरकार किसानों के लिए पीकविमा भरने की प्रक्रिया आसान बनाने और घर बैठे ऑनलाइन सुविधा देने की बात करती रही है। लेकिन नई प्रक्रिया से किसानों के सामने मुश्किलें खड़ी होने की आशंका पैदा हो गई है। पीकविमा पोर्टल पर बड़े बदलाव की एक सूचना सामने आई है। उसमें लिखा है कि अब बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के लिए किसानों को खुद संबंधित केंद्र पर मौजूद रहना होगा।

इस वजह से खासकर बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार और दुर्गम इलाकों के किसानों को बड़ी असुविधा होने का डर जताया जा रहा है।

अब तक ऑनलाइन पीकविमा भरने की सुविधा होने से किसान घर बैठे या गांव के सेवा केंद्र के जरिए आवेदन कर सकते थे। लेकिन बायोमेट्रिक ई-केवाईसी अनिवार्य हुई तो किसानों को खुद केंद्र पर जाकर अंगूठे का निशान देना पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि डिजिटल सुविधा का असली मकसद कितना पूरा होगा।

गांवों के कई किसान बुजुर्ग हैं। कुछ को चलना-फिरना भी मुश्किल होता है, तो कुछ बीमारी या दूसरी वजहों से केंद्र तक जाने की हालत में नहीं होते। उन पर केंद्र पर हाजिर होने की शर्त लगी तो पीकविमा भरना उनके लिए बड़ी कसरत बन जाएगा।

गांव से दूर के सेवा केंद्रों तक जाने में लगने वाला समय और सफर का खर्च भी किसानों को ही उठाना पड़ेगा। एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन सेवाओं और योजनाएं किसानों के दरवाजे तक पहुंचाने की घोषणाएं करती है। दूसरी तरफ ऐसी तकनीकी शर्तों से किसानों को फिर दफ्तरों और सेवा केंद्रों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तब सवाल उठ रहा है कि इन डिजिटल सुविधाओं का फायदा आखिर किसे मिलेगा।

महाराष्ट्र सरकार के रबी सीजन 2026-27 की पीकविमा योजना की जानकारी के मुताबिक किसानों को बैंकों, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप और सामूहिक सेवा केंद्रों के जरिए पंजीकरण की सुविधा दी गई है। ऐसे में हर किसान का बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के लिए खुद केंद्र पर हाजिर होना जरूरी है या नहीं, इस पर कृषि विभाग को आधिकारिक स्पष्टीकरण देना जरूरी है।

पीकविमा किसानों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी अहम योजना है। इसलिए तकनीकी दिक्कत, इंटरनेट न मिलने, बायोमेट्रिक मशीन में खराबी या शारीरिक लाचारी की वजह से कोई भी किसान बीमा सुरक्षा से वंचित न रहे, यह जिम्मेदारी प्रशासन को लेनी चाहिए। किसानों को केंद्र पर बुलाने के बजाय गांव स्तर पर विशेष शिविर, घूमती ई-केवाईसी व्यवस्था और वैकल्पिक सत्यापन की व्यवस्था देने की जरूरत बताई जा रही है।

ऐसा न हुआ तो किसानों की सुविधा के लिए शुरू की गई पीकविमा योजना उन्हीं के लिए सिरदर्द बन सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रशासन किसानों को कागजात, तकनीकी शर्तों और प्रक्रियाओं के जंजाल में फंसाने के बजाय योजना को और आसान करेगा।